केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. आज झालेल्या सीसीपीएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यास आला. दरम्यान, मागच्या बऱ्याच काळापासून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होत. यासंदर्भात आता केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची प्रतिक्रिया आली आहे. शाह यांनी हा निर्णय एतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. तर ओवेसी यांनी, मुस्लीम समाजाच्या मागासलेपणासंदर्भात योग्य डेटा उपलब्ध होणे, काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
मोदी सरकारचा एतिहासिक निर्णय : अमित शाह -यासंदर्भात बोलताना गृह मंत्री अमित शाह म्हणाले, "सामाजिक न्यायासाठी संकल्पबद्ध असणाऱ्या मोदी सरकारने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या सीसीपीएच्या बैठकीत, आगामी जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन सामाजिक समानता आणि प्रत्येक घटकाच्या हक्कांप्रती दृढ वचनबद्धतेचा संदेश देण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी सत्तेत असताना अनेक दशके जातीय जनगणनेला विरोध केला आणि विरोधी पक्षात असताना त्यावर राजकारण केले. या निर्णयामुळे सर्व आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग सक्षम होतील, समावेशनाला चालना मिळेल आणि वंचितांसाठी प्रगतीचे नवे मार्ग प्रशस्त होतील."
काय म्हणाले असदुद्दीन ओवेसी? -यासंदर्भात बोलताना असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "मुस्लीम समाजाच्या मागासलेपणासंदर्भात योग्य डेटा उपलब्ध होणे, काळाची गरज आहे. ज्यात मुस्लिमांमधील विविध जाती/ समूहांचा समावेश असावा. एनएसएसओ आणि इतर आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, मुस्लिम आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. भाजपने दलित मुस्लिमांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यास विरोध केला आहे. त्यांनी मागास मुस्लिमांसाठी आरक्षणालाही विरोध केला आहे.