नवी दिल्ली - महिती अधिकार कायद्यात नवीन सुधारणा करण्यात आली आहे. सोमवारी लोकसभेत माहिती अधिकार कादया सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, विरोधकांनी मोदी सरकारच्या या सुधारणा विधेयकाला मोठा विरोध केला होता. या विधेयकातील नव्या धोरण आणि सुधारणांचा वापर केल्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याप्रमाणेच माहिती अधिका कायदाही दात नसलेल्या वाघासारखा होईल, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजीमंत्री शशी थरुर यांनी म्हटले आहे.
माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत बनविण्याचा सरकारचा डाव आहे. माहिती अधिकार कायदा सुधारणा विधेयक 2019 च्या सभागृहातील चर्चेवेळी शशी थरुर यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. हे माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक नसून हा कायदाच संपुष्टात आणण्यात येत असल्याचं थरुर यांनी म्हटलं आहे. तसेच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही माहिती अधिकार कायद्यातील बदलाल विरोध करताना, सरकारकडून या कायद्याची हत्या करण्यात येत असल्याचं सोनिया गांधींनी म्हटलं आहे. माहिती अधिकार कायदा विचार-विनिमय करुन बनविण्यात आला होता. पण, आता तो कायदा संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.
देशातील 60 लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी गेल्या काही वर्षात माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला आहे. तर प्रशासनाकडून हवी ती माहिती मिळवण्यात या सर्वांनाच यश आणि सहकार्य मिळाले आहे. आरटीआयच्या वापरामुळे समाजातील कमकुवत वर्गाला मोठा आधार मिळाला होता. मात्र, सध्याचे सरकार माहिती अधिकार कायद्याला महत्व देत नसून केंद्रीय माहिती आयोगाच्या दर्जावरच घाव घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, विरोधकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही आरटीआय सुधारणा विधेयक 2019 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी या बदलामुळे कुठलिही पारदर्शकता धोक्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे.