नवी दिल्ली : कायदे मंडळ (संसद) हे न्यायालयीन निवाड्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी नवा कायदा करू शकते. मात्र, न्यायालयीन निवाडा पूर्णत: रद्द करू शकत नाही, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शनिवारी एका कार्यक्रमात केले.
न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदे मंडळ काय करू शकते आणि काय करू शकत नाही, याबाबत लक्ष्मणरेषा निश्चित केली आहे. न्यायालयाने एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याबाबत निर्णय दिल्यास आणि त्यात कायद्यातील उणिवांचा उल्लेख केला असल्यास त्या दूर करण्यासाठी कायदे मंडळ नवा कायदा करू शकते. मात्र, हा निर्णय चुकीचा आहे, म्हणून तो रद्द करीत आहोत, असे कायदे मंडळ म्हणू शकत नाही, असे चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.
...तर अधिक महिला प्रवेश पातळीचे अडथळे दूर झाल्यास व संधी मिळाल्यास अधिक महिला न्यायव्यवस्थेत येतील, असे चंद्रचूड म्हणाले.
एआयची मदतन्यायालयीन निवाडे लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी भाषांतराचे काम सुरू आहे. त्यासाठी एआयची मदत घेत असल्याचेही ते म्हणाले.