वटहुकूम बारगळणार तरी भूसंपादनाचे लाभ कायम

आधीच्या संपुआ सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काढलेला आणि मोठया प्रतिष्ठेचा विषय बनविलेला भूसंपादन वटहुकूम संसदेकडून

नवी दिल्ली: आधीच्या संपुआ सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काढलेला आणि मोठया प्रतिष्ठेचा विषय बनविलेला भूसंपादन वटहुकूम संसदेकडून कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने येत्या सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी संपुष्टात येईल.
हा वटहुकूम गेले वर्षभर जिवंत ठेवला. आताही तोच वटहुकूम चौथ्यांदा काढण्याची भाषा सरकारकडून केली गेली होती. मात्र ‘जीएसटी’सह आर्थिक सुधारणांशी संबंधित अन्य विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावता यावे यासाठी सरकारने पावसाळी अधिवेशन संस्थगित न करता प्रलंबित केले आहे. अशा परिस्थितीत संसदेचे अधिवेशन तांत्रिकदृष्ट्या अद्यापही सुरु असल्याने वटहुकूम काढणे राज्यघटनेला धरून होणार नाही, असा सल्ला अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी दिला.
अशा परिस्थितीत या वटहुकुमानुसार ज्या १३ ठराविक कायद्यान्वये ज्यांच्या जमिनींचे संपादन केले गेले त्यांना वाढीव भरपाई व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी यासारख्या लाबांपासून वंचित व्हावे लागू नये यासाठी वटहुकुमानुसार आतापर्यंत झालेल्या भूसंपादनसाठी हे लाभ यापुढेही सुरु ठेवण्यासाठी वैधानिक आदेश काढण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे.