सरन्याधीशांसह आजी, माजी ३० न्यायाधीशांवरही चीनची पाळत

झेन्हुआ डाटा या कंपनीच्या माध्यमातून चीन पाळत ठेवून आहे.

नवी दिल्ली : चिनी कंपनी पाळत ठेवून असलेल्या भारतातील दहा हजार मान्यवर व्यक्तीत भारताचे सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील आणखी एक न्यायाधीश, विद्यमान आणि निवृत्त नियामकांसह ३० न्यायाधीश आहेत. झेन्हुआ डाटा या कंपनीच्या माध्यमातून चीन पाळत ठेवून आहे.
झेन्हुआ डाटा या कंपनीने तयार केलेल्या महत्त्वपूर्ण डेटाबेसनुसार सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्या. संदीप मेहता, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्या. सुनीता अगरवाल यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या सध्या महत्त्वाच्या पदावर असलेले न्या. पिनाकी चंद्र घोष (चेअरमन, लोकपाल), न्या. शिव कीर्ती सिंह (चेअरमन, टेलिकॉम डिस्पूटस् सेटलमेंट अ‍ॅण्ड अपिलेट ट्रिब्युनल), न्या विक्रमजित सेन (चेअरमन, गव्हर्निंग बोर्ड, मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज) आणि न्या. चंद्रमौली कुमार प्रसाद (चेअरमन, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया) यांचाही चीन पाळत ठेवून असलेल्या व्यक्तींच्या यादीत समावेश आहे.
बौद्धिक संपदा अपिलीय मंडळाचे माजी चेअरमन न्या. के. बाशा आणि न्या. एस. उषा (माजी चेअरमन, आयपीएबी), न्या. सतीश अग्निहोत्री (सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश) हेही आहेत. एप्रिल २०१९ मध्ये दंतेवाडात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी आॅगस्ट २०१९ मध्ये छत्तीसगढ सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायालयीन आयोगाचे अग्निहोत्री प्रमुख आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अमितव लाला हेही उपरोक्त यादीत आहेत. १९८२ मध्ये झालेल्या १७ जणांच्या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी प. बंगाल सरकारने मार्च २०१२ मध्ये स्थापन केलेल्या एक सदस्यीय आयोगाचे ते प्रमुख आहेत.