शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकची कोंडी करण्यासाठी हालचाली; अमेरिकेसह विविध देशांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी संपर्क साधणे सुरू
2
आजचे राशीभविष्य, २७ एप्रिल २०२५: नव्या कार्याचा आरंभ न करणे हितावह राहील
3
काश्मीरमध्ये मोठे कोंबिंग ऑपरेशन, दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या ४४६ पेक्षा जास्त लोकांना घेतले ताब्यात
4
दहशतीच्या भयाण रात्री खुर्शीदभाईंनी आम्हा पाच कुटुंबांना दिला घरात आश्रय; आमच्यासाठी धावून आलेले देवदूतच
5
बेकायदा पार्किंगबाबत जनजागृती करा; उच्च न्यायालयाची ज्येष्ठ नागरिकांना सूचना
6
पर्यटकांना होऊ शकतो घाबरण्याचा आजार; मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतात
7
पाकचे तीन तुकडे होणे गरजेचे, तर युद्ध क्षमता कमी होईल..!
8
पाकिस्तानला पाण्यासाठी भीक मागायला लावायची असेल तर...
9
पाण्यानंतर आता मेडिसीनसाठीही तरसणार पाकिस्तान? आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी तयारीला लागलं फार्मा सेक्टर
10
'झेलम'ला अचाकच पूर आला, पाकिस्तानात एकच गोंधळ उडाला; पाक मीडियानं भारतावर मोठा आरोप केला! नेमकं काय घडलं?
11
पर्यटकाच्या व्हिडिओमध्ये कैद झाले दहशतवादी...? देहूरोड येथील सामाजिक कार्यकर्त्याचा दावा
12
चोपड्यात थरार...! प्रेमविवाह केलेल्या मुलीला बापानेच गोळी झाडून संपवलं, जावई जखमी  
13
"...तर आपल्या प्रजेचं रक्षण करणं हा राजाचा धर्म! लोक लक्षात ठेवतील"; मोहन भागवत स्पष्टच बोलले
14
अंबाला गावात लग्नाच्या जेवणातून विषबाधा; आठ वर्षीय बालकाचा मृत्यू, अनेकांची प्रकृती चिंताजनक
15
पाकिस्ताननं बांगलादेशात तैनात केले फायटर जेट? PAK पत्रकाराचा मोठा दावा; म्हणाला, यावेळी...
16
पहलगाम ईफेक्ट : सूक्ष्म नजर ठेवा, सतर्क रहा; भारतीय रेल्वेला अलर्ट!
17
Pahalgam Terror Attack: मोठाच पेचप्रसंग! ‘त्या’ महिला आता पाकिस्तानात जाऊ शकत नाहीत; नेमका काय आहे ‘लाँग टर्म व्हिसा’?
18
सर्वार्थ सिद्धी योगात चैत्र अमावास्या: १० राशींवर धनलक्ष्मीची कृपा, लाभच लाभ; भरघोस भरभराट!
19
सिंधूच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाणार नाही...! पण एवढं पाणी भारत कसं वापरणार? ३ पर्यायांवर होतोय विचार
20
Devendra Fadnavis: ४८ तासात पाकिस्तानी लोकांनी देश न सोडल्यास कारवाई करण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

Lord Ram and Krishna: “प्रभू श्रीराम आणि श्रीकृष्ण देशाच्या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग, सन्मानासाठी कायदा करावा”: हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 10, 2021 14:26 IST

या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

अलाहाबाद: प्रभू श्रीराम (Lord Ram) आणि भगवान श्रीकृष्ण (Lord Krishna) यांच्याविषयी आक्षपार्ह भाषेत फेसबुकवर लिहिणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) अगदी परखड शब्दांत आपले मत मांडले आहे. सदर व्यक्ती गेल्या १० महिन्यापासून आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी कारागृहात होता. या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. 

या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात. प्रभू श्रीराम आणि भगवान कृष्ण हे देशाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना राष्ट्रीय सन्मान देण्यासाठी संसदेमध्ये कायदा करावा, असा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. अलाहाबाद न्यायालयातील न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने श्रीराम आणि श्रीकृष्ण हे आपल्या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले आहे.

देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल

आरोपीने प्रभू श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण या महान व्यक्तींच्या बाबतीत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धांना धक्का बसला आहे. यामुळे देशातील शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येते आणि त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागतात. जर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, तर त्यामुळे अशा लोकांचे धैर्य वाढेल आणि त्याचा देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. 

मुलांना शाळेतच शिक्षण दिले पाहिजे

मुलांना शाळेतच प्रमुख देवी-देवतांबाबत शिक्षण दिले पाहिजे. प्रभू श्रीराम, भगवान कृष्ण, रामायण, भगवद्गीता आणि त्यांचे लेखक महर्षी वाल्मिकी, महर्षी व्यास हे देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचे अविभाज्य भाग आहेत. देशाच्या संसदेमध्ये यासंदर्भातला कायदा पारित करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान दिला गेला पाहिजे, असे न्या. शेखर यादव यांनी यावेळी नमूद केले. 

दरम्यान, देशाची राज्यघटना एक सार्वभौम आणि स्वतंत्र नियमावली आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला ईश्वरावर विश्वास ठेवणे अगर न ठेवणे याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, असे असले, तरी ज्यांचा ईश्वरावर विश्वास नाही, असे नागरिक ईश्वराची आक्षेपार्ह चित्र तयार करून ती प्रसारित करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. 

टॅग्स :Uttar Pradeshउत्तर प्रदेशHigh Courtउच्च न्यायालय