शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
2
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
3
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
4
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
5
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
6
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
7
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
8
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
9
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
10
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
11
लोकसभेत असं काय घडलं की अमित शाह यांच्या सुरक्षेसाठी धावले मार्शल? विधेयकाची प्रतही फाडली गेली!
12
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
13
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
14
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
15
'भारताच्या भरभराटीसाठी अमेरिकेची भागीदारीच महत्त्वाची, पुन्हा...'; उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी सांगितली सात कारणे
16
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव
17
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टंपमध्ये माईक असतो ते विसरला; रागाच्या भरात नको ते बोलून फसला!
18
रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर सुमीत राघवनचा संताप, गडकरी-फडणवीसांना 'हे' तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला
19
"माझ्या पत्नीला स्वत:कडे ठेवतो अन् त्याची बायको माझ्याकडे पाठवतो..."; युवकाची अजब कहाणी, पोलीस हैराण
20
GST कपातीनंतर Alto, Swift, Dzire आणि WagonR किती रुपयांना मिळेल? जाणून घ्या...

Lord Ram and Krishna: “प्रभू श्रीराम आणि श्रीकृष्ण देशाच्या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग, सन्मानासाठी कायदा करावा”: हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 10, 2021 14:26 IST

या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

अलाहाबाद: प्रभू श्रीराम (Lord Ram) आणि भगवान श्रीकृष्ण (Lord Krishna) यांच्याविषयी आक्षपार्ह भाषेत फेसबुकवर लिहिणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) अगदी परखड शब्दांत आपले मत मांडले आहे. सदर व्यक्ती गेल्या १० महिन्यापासून आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी कारागृहात होता. या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. 

या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयात भगवान राम वास्तव्य करतात. प्रभू श्रीराम आणि भगवान कृष्ण हे देशाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना राष्ट्रीय सन्मान देण्यासाठी संसदेमध्ये कायदा करावा, असा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. अलाहाबाद न्यायालयातील न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने श्रीराम आणि श्रीकृष्ण हे आपल्या संस्कृतीचे अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले आहे.

देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल

आरोपीने प्रभू श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण या महान व्यक्तींच्या बाबतीत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धांना धक्का बसला आहे. यामुळे देशातील शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येते आणि त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागतात. जर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, तर त्यामुळे अशा लोकांचे धैर्य वाढेल आणि त्याचा देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. 

मुलांना शाळेतच शिक्षण दिले पाहिजे

मुलांना शाळेतच प्रमुख देवी-देवतांबाबत शिक्षण दिले पाहिजे. प्रभू श्रीराम, भगवान कृष्ण, रामायण, भगवद्गीता आणि त्यांचे लेखक महर्षी वाल्मिकी, महर्षी व्यास हे देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचे अविभाज्य भाग आहेत. देशाच्या संसदेमध्ये यासंदर्भातला कायदा पारित करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान दिला गेला पाहिजे, असे न्या. शेखर यादव यांनी यावेळी नमूद केले. 

दरम्यान, देशाची राज्यघटना एक सार्वभौम आणि स्वतंत्र नियमावली आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला ईश्वरावर विश्वास ठेवणे अगर न ठेवणे याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, असे असले, तरी ज्यांचा ईश्वरावर विश्वास नाही, असे नागरिक ईश्वराची आक्षेपार्ह चित्र तयार करून ती प्रसारित करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. 

टॅग्स :Uttar Pradeshउत्तर प्रदेशHigh Courtउच्च न्यायालय