नगरसेवकांच्या सौभाग्यवतीच उतरणार रिंेगणात सर्वांना घरातच हवी सत्ता : प्रामाणिक महिला कार्यकर्त्यांवर होणार अन्याय

न�

��मदेव मोरे, नवी मुंबई : महापालिका निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच पन्नास टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. १११ पैकी ५६ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित आहेत. सत्ता स्वत:च्या घरात राहावी यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक व प्रमुख पदाधिकारी प्रयत्नशील असून, स्वत:ची पत्नी किंवा घरातील महिला सदस्यांना उमेदवारी देण्याचा अ˜ाहास सुरू आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षाचे काम करणार्‍या प्रामाणिक महिला कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षणाची महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे. प्रथमच ५६ महिला सदस्य सभागृहात जाणार आहेत. वर्षानुवर्षे पक्षाचे काम करणार्‍या महिला कार्यकर्त्यांना नगरसेवक होण्याची संधी प्राप्त झाली होती. परंतु आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर ज्या नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले त्यांनी स्वत:च्या सौभाग्यवतींना उमेदवारी जाहीर करून टाकली आहे. जे पुरुष पदाधिकारी निवडणूक लढणार होते त्यांनीही स्वत:ची पत्नी किंवा नातेवाईकांना तिकीट देणार असल्याची घोषणा केली . शहरात लावण्यात येणारे होर्डिंग, सोशल मीडियामधून पाठविण्यात येणारे संदेश यामध्ये नगरसेवकांच्या पत्नीचे छायाचित्र दिसू लागले आहे. हळदीकुंकू समारंभ व पक्षाच्या कार्यक्रमामध्येही या महिलांचा वावर वाढू लागला आहे. आतापर्यंत कधीच पक्षाचे काम व सामाजिक कार्यात सहभाग नसताना फक्त पती किंवा घरातील कोणीतरी नगरसेवक आहे म्हणून या महिलांना तिकीट दिले जाणार असून, प्रामाणिक महिला कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार आहे.
शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांची महिला कार्यकारिणी आहे. बचत गट तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून महिला पदाधिकारी नियमितपणे पक्षाचे काम करत असतात. पक्षाचा मेळावा, सभा, प्रचार यामध्ये महिला पदाधिकारी यांचा मोठा सहभाग असतो. प्रामाणिकपणे संघटना वाढविण्यासाठी काम करणार्‍या महिलांना निवडणुका जवळ आल्या की डावलण्यात येत आहे. सत्ता स्वत:च्या घरात ठेवण्यासाठी पक्षाच्या कामाशी काहीही सहभाग नसलेल्या घरातील महिलांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. पक्षाचे काम करणार्‍या पदाधिकार्‍यांना या आयत्यावेळी आलेल्या उमेदवारांचा प्रचार करावा लागणार आहे. महापालिकेमध्ये आतापर्यंत हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या महिलांनाच प्रत्यक्षात काम करण्याची व निर्णय घेण्याची संधी दिली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्यांना स्वातंत्र्य मिळाले त्यांनी पालिकेच्या कामकाजावर छाप पाडली आहे. परंतु ज्यांना स्वातंत्र्य नाही त्या फक्त नावापुरत्या नगरसेविका असल्याचे पाहावयास मिळते. कार्यकाळ संपला की संबंधितांचा पक्ष व सामाजिक कार्याशी संबंध राहात नाही. यावेळीही तसेच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महिला आरक्षण चौकट, नावाने स्वतंत्र फाईल टाकत आहे