नवी दिल्ली : आजचा दिवस कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांसाठी महत्त्वाचा आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या या आमदारांचे राजकीय भवितव्य आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागून राहिले आहे.
कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि जनता दल आघाडी सरकारचा 17 आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. परिणामी आघाडीचे सरकार कोसळले. या आमदारांनी आपल्या आमदारकीचे राजीनामे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले होते. पण तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकृत केले नाहीत. याउलट विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी पक्षादेशाचे पालन केले नाही म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार 17 आमदारांना अपात्र ठरविले होते. तसेच विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे मे 2023 पर्यंत या अपात्र ठरविताना विधानसभेची निवडणूक लढविता येणार नाही, असाही आदेश तत्कालीन अध्यक्षांनी दिला होता.
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या या कारवाईविरोधात 17 आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्या. एन.व्ही. रमण, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे. हा निकाल सुप्रीम कोर्टात बुधवारी लागणार असून 17 आमदार ‘पात्र ठरविणार की अपात्रच’ हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, अपात्र आमदारांमुळे रिक्त झालेल्या 15 मतदारसंघांत 11 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी झाली आहे. 5 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी 18 नोव्हेंबर अर्ज दाखल करण्याची शेवटचा दिवस आहे.