आळंदीचा कचराप्रश्न हरित न्यायालयात

आळंदी : इंद्रायणी नदीच्या पात्रालगत कचरा टाकणे, तो जागेवरच जाळणे किंवा तोच कचरा नदीत ढकलून देणे, नदीपात्रात सांडपाणी खुलेआम सोडून संपूर्ण इंद्रायणी नदीलाच प्रदूषित करणार्‍या विवध संस्थांसह संबंधित शासकीय कार्यालये व शासनाच्या विरोधात राष्ट्रीत हरित न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून, सदर प्रकरणी जलद गतीने सुनावणी सुरू आहे. याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने आळंदी नगर परिषदेने गुरुवारी विशेष सभेचे आयोजन केले होते.

आ�

��ंदी : इंद्रायणी नदीच्या पात्रालगत कचरा टाकणे, तो जागेवरच जाळणे किंवा तोच कचरा नदीत ढकलून देणे, नदीपात्रात सांडपाणी खुलेआम सोडून संपूर्ण इंद्रायणी नदीलाच प्रदूषित करणार्‍या विवध संस्थांसह संबंधित शासकीय कार्यालये व शासनाच्या विरोधात राष्ट्रीत हरित न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून, सदर प्रकरणी जलद गतीने सुनावणी सुरू आहे. याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने आळंदी नगर परिषदेने गुरुवारी विशेष सभेचे आयोजन केले होते.
आळंदी येथील संदीप कायस्थ यांनी दावा क्र. ६२/२१५ पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायालयात (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) दाखल केला असून, यात आळंदी नगर परिषद, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, लोणावळा नगर परिषद, देहू ग्रामपंचायत, पुणे विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग, नगर विकास विभाग, जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यामध्ये संदीप कायस्थ यांनी आळंदी न.प.द्वारे गोळा करण्यात आलेला कचरा स्मशानभूमीत टाकला जात असून, हा कचरा तिथेच नदीकाठी साठवला जातो, नदीत ढकलून दिला जातो, तिथेच जागेवर जाळला जातो, घनकचरा व्यवस्थापन कचरा कायदा २००० नुसार घन कचर्‍याचे व्यवस्थापन केले जात नाही, तसेच इंद्रायणी नदीच्या पात्रात आळंदी न.प. हद्दीतील,पिंपरी-चिंचवड पालिका हद्दीतील, लोणारा न.प., तळेगाव न.प., देहू ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व सांडपाणी बेसुमार व खुले आम सोडले जाते. त्यामुळे इंद्रायणी नदी या सर्वच कारणांमुळे भयंकर प्रदूषित होत असल्याचे दाव्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आळंदी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत बांधण्यात आलेली शौचालये नागरिकांना वापरासाठी खुली करुन दिली जात नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिवाय तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत घेतलेल्या कुंड्या, कंटेनर, घंटागाड्या, झेटींग मशीन याचा वापर केला जात नाही. देवस्थानने न.प.ला ५ एकर जागा भा्याने उपलब्ध करुन दिली असली तरी, नगर परिषदेला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्यापही ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे दाव्यामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. याबाबत दाव्यासोबत संदीप कायस्थ यांनी विविध ठिकाणची पुरावादर्शक छधायाचित्रेही दाखल केली आहेत.
सदर प्रकरणी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यातील दोन सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर .... जोड....