बेंगळुरूः कर्नाटकमधील राजकीय पुन्हा एक नवं वळण घेण्याची चिन्हं आहेत. येत्या पाच जुलैला मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच त्यांचं सरकार कोसळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय. काँग्रेसचे नाराज आमदार भाजपाला साथ देतील आणि कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात येईल, असं गणित राजकीय वर्तुळात मांडलं जातंय.
जेडीएस आणि काँग्रेस यांनी हातमिळवणी करून, कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवलं आणि आपलं सरकार स्थापन केलं. कुमारस्वामींच्या शपथविधीला तर विरोधकांच्या ऐक्याचंही दर्शन घडलं होतं. पण, सत्तास्थापनेनंतर काँग्रेस-जेडीएसमध्ये संवादाऐवजी वादच सुरू झाले. आधी मंत्रिमंडळातील जागांवरून, मग कॅबिनेट मंत्रिपदांवरून त्यांच्यात कुरबुरी झाल्या. त्या दूर होतात न होतात तोच, आता अर्थसंकल्पावरून काँग्रेसचे नेते आक्रमक झालेत. त्यांची ही नाराजीच कुमारस्वामी सरकारला महागात पडू शकते, अशी चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेस नेते प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे हा गट भाजपाला जाऊन मिळू शकतो, असं चित्र निर्माण झालंय. भीक म्हणून मुख्यमंत्रिपद मिळालेलं नाही!
शेतकरी कर्जमाफीचं जाहीरनाम्यात दिलेलं आश्वासन आपल्या सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी उत्सुक आहेत. परंतु, काँग्रेसकडून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होतोय. कर्जमाफीच्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा पाठिंबा नसल्याचा एक व्हिडीओ नुकताच व्हायरल झाला होता. तरीही, कुमारस्वामी मागे हटायला तयार नाहीत. 'उपकार म्हणून मला कुणी मुख्यमंत्रिपद दिलेलं नाही किंवा मला ते भीक म्हणूनही मिळालेलं नाही', असं त्यांनी ठणकावलंय. त्यांचा हा पवित्रा पाहूनच काँग्रेसचे काही आमदार वेगळा विचार करू लागल्याचं कळतं.