नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात राज्यसभेत आज केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी कायद्याच्या मुद्यावरून सर्वच विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्ला केला.
नव्या कृषी कायद्यांना विरोध फक्त एका राज्यापुरता मर्यादित आहे. शेतकऱ्यांना भडकवले जात आहे. शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांना नव्या कृषी कायद्यांमधील एक त्रृटी दाखवण्यास अपयश आले आहे, असे नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. तसेच, शेतकरी आंदोलनाबाबत कांग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना संपूर्ण जगाला माहिती आहे की, पाण्यानेच शेती होते. रक्ताने शेती फक्त काँग्रेसच करू शकते. भाजपा रक्ताने शेती करू शकत नाही, असे सांगत नरेंद्रसिंह तोमर यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
"देशात सध्या उलटी गंगा वाहत आहे. शेतकरी संघटनांना दोन महिन्यांपर्यंत विचारण्यात आले की कायद्यात काय चूक आहे? मात्र शेतकरी नेते हे सांगू शकले नाहीत, की कायद्यात काय कमतरता आहे. शेतकरी संघटना केवळ कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसलेल आहेत. आम्ही कर माफ केला तर आता राज्य सरकार कर आकारत आहे. जे कर आकारत आहेत, त्याच्या विरोधात आंदोलन व्हायला हवे. कायद्यात काय कमतरता आहेत, हे शेतकरी नेत्यांनी सांगावे?", असे नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले.
जर हे कृषी कायदे लागू केले तर इतर लोक त्यांची जमीन ताब्यात घेतली, अशी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. मात्र, या कृषी कायद्यात अशी कोणती तरतूद आहे की ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना कोणत्याही शेतकर्याची जमीन घेता येईल, हे विरोधकांनी सांगावे, असेही नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. याशिवाय, पंजाब राज्याचा उल्लेख करत नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "भारत सरकार कायद्यात कोणत्याही बदलासाठी तयार आहे, याचा अर्थ असा लावला जाऊ नये की कृषी कायद्यात काही चूक आहे. संपूर्ण एका राज्यात लोक गैरसमजाचे बळी ठरले आहेत. हा एकाच राज्याचा मुद्दा आहे."