लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राच्या अग्निपथ योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दलांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणली गेली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा उमेदवारांना भरती होण्याचा अधिकार नाही. खंडपीठाने १५ डिसेंबर रोजी याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता.
२५ टक्के उमेदवारांना नियमित सेवेची संधीकेंद्राने गेल्या वर्षी १४ जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू केली होती. नियमांनुसार १७ ते २१ वर्षे वयोगटातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत आणि त्यांची सैन्य दलात चार वर्षांसाठी भरती केली जाईल. चार वर्षांनंतर यापैकी २५ टक्के लोकांना नियमित सेवेची संधी दिली जाणार आहे. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने सुरू झाली होती. नंतर, सरकारने भरतीसाठी २०२२ सालासाठी कमाल वयोमर्यादा २३ वर्षे केली.
केंद्र सरकारचे म्हणणे काय?nअतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी आणि केंद्र सरकारचे वकील हरीश वैद्यनाथन यांनी केंद्रातर्फे सांगितले होते की अग्निपथ योजना ही संरक्षण भरतीमधील सर्वात मोठ्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक आहे.nवयोमर्यादेत दोन वर्षांची सूट देण्यात आल्याने त्याचा फायदा १० लाखांहून अधिक उमेदवारांनी घेतला. आम्ही प्रतिज्ञापत्रात सर्व काही देऊ शकत नाही, परंतु आम्ही चांगले आणि खऱ्या भावनेने काम केले असे नक्कीच म्हणू शकतो.