UGCविरुद्ध आदित्य ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात, युवक काँग्रेसनंही दिला पाठिंबा

यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देत राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षातील देशभरात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देत राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली. परंतु कोर्टाने अद्याप ही याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारलेली नाही. ठाकरे सरकारने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी यापूर्वीच पॅरामीटर्स बनवले होते. त्यामुळे यूजीसीच्या नव्या निर्णयानंतर राज्य सरकार संतप्त झालं आहे.विशेष म्हणजे युवक काँग्रेसचे नेते सत्यजित तांबे यांनीसुद्धा आदित्य ठाकरेंच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आदित्यजी ठाकरे यांच्या माध्यमातून युवा सेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यास युवक काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेणे म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळस असल्याचंही सत्यजित तांबे म्हणाले आहेत.  यूजीसीच्या 30 सप्टेंबरपूर्वी परीक्षा घेण्याच्या सूचनाकोरोना विषाणूच्या साथीमुळे शालेय ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंतच्या परीक्षांचा देशभर परिणाम झाला. बोर्डाच्या परीक्षादेखील शाळांमध्ये रद्द केल्या गेल्या, परंतु केंद्र सरकारने विद्यापीठामध्ये अंतिम वर्षाची किंवा सेमेस्टर परीक्षा घेण्याचे ठरविले होते. 6 जुलै रोजी यूजीसीने विद्यापीठ परीक्षांबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्या अंतर्गत सर्व विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपूर्वी अंतिम वर्ष किंवा सेमेस्टर परीक्षा पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याविरोधात विद्यार्थी आपला निषेध नोंदवत आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या आदेशानंतर आतापर्यंत देशभरातील 194 विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या आहेत. यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची माहिती विचारण्यासाठी विद्यापीठांकडे नुकताच संपर्क साधला होता आणि 755 विद्यापीठांकडून त्यांना उत्तरही मिळालं होतं.पुढील महिन्यात 366 विद्यापीठांत परीक्षायूजीसीने एक प्रसिद्धिपत्रक जारी करून त्याच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांविषयी सांगितले आहे. यूजीसीच्या प्रसिद्धीपत्रकात असे सांगितले आहे की, त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांवर केलेल्या कारवाईबाबत देशातील सर्व विद्यापीठांमध्ये (मानद, खासगी आणि सरकारी) संपर्क साधला होता आणि त्यातील 755 विद्यापीठांचा प्रतिसाद मिळाला होता. यूजीसीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना 120 डीम्ड, 274 खासगी, 40 केंद्रीय आणि 321 राज्य सरकारी विद्यापीठांकडून प्रत्युत्तरे मिळाले आहे, त्यापैकी 194ने विद्यापीठांनी परीक्षा आतापर्यंत पूर्ण केल्या आहेत. त्याचबरोबर, इतर 366 विद्यापीठे ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये परीक्षांचे आयोजन करण्याची योजना आखत आहेत.

हेही वाचा

रेल्वे प्रवाशांसाठी खूशखबर! वेटिंगची झंझट लवकरच संपणार अन् मिळणार फक्त कन्फर्म तिकीट

CoronaVirus : टेन्शन वाढलं! कोरोनावरच्या 'त्या' औषधांनी मोठा धोका; WHOचा गंभीर इशारा

लेहमध्ये बेपत्ता झालेले IES सुभान अली २५ दिवसांनंतरही गायबच, वडिलांचा सरकारवर गंभीर आरोप

रेकॉर्ड ब्रेक! डिझेलची किंमत पुन्हा भडकली, पेट्रोललाही मागे सोडलं

जिओनं दोन सर्वात स्वस्त प्लॅन केले बंद, लगेचच जाणून घ्या...  

उलवेत बनावट रॉयल्टी चलनप्रकरणी सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल 

टाटा सन्सच्या मंडळामध्ये नोएल यांचा होऊ शकतो समावेश

मोदी सरकारच्या 'या' योजनेतून थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात पाठविले जातात पैसे; जाणून घ्या सर्व काही

इराणचा भारताला आणखी एक दे धक्का! महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून ONGC बाहेर