कोलकात्यातील डॉक्टर तरुणीवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. या घटनेची सीबीआय चौकशी आणि आरजी कर रुग्णालयाशी संबंधित प्रत्येक छोट्या-मोठ्या घटनेवर, तसेच देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांवर खुद्द केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि अमित शाह लक्ष ठेवून आहेत. आरजी कर रुग्णालयातील पोलिसांसंदर्भात उपस्थित झालेला प्रश्न आणि HC च्या प्रतिकूल प्रतिक्रियेनंतर, गृह मंत्रालयने मोठा निर्णय घेतला आहे. MHA ने सर्व राज्यांतील पोलिसांना ‘दर दोन तासाला’ कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यांमधील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर, गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश जारी केला आहे. कोलकाता बलात्कार आणि हत्येनंतर गृह मंत्रालयाने भारतातील सर्व पोलीस दलांना अधिसूचना जारी केली आहे. या सरकारी आदेशात, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान, तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अहवाल दर दोन तासांनी केंद्राला ईमेल/फॅक्स/व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
मृत डॉक्टरच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेली खोटी माहिती आणि शवविच्छेदन अहवालात हत्येपूर्वीची प्रकृती आणि सेक्सुअल पेनेट्रेशनची माहिती समोर आल्यानंतर, देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. पीडितेची गळा घोटून हत्या केल्याचेही अहवालात म्हणण्यात आले आहे. त्यापूर्वी तिच्यावर बलात्कार झाला. आरोपीने दोन वेळा तिचा गळा आवळून हत्या केली. पहाटे 3 ते 5 च्या सुमारास तिचा मृत्यू झाला.
आयएमए आणि फोर्डाच्या आवाहनावर ओपीडीवरील बहिष्काराबरोबरच, देशव्यापी निदर्शने सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत कोलकात्यातील आरजी कार रुग्णालयासारखी घटना इतरत्र कुठेही घडू नये, यासाठी गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, सीबीआयनेही आरजी कर रुग्णालयाच्या माजी प्राचाऱ्यांच्या चौकशीची कक्षा वाढवली आहे. 8-9 ऑगस्टदरम्यानच्या रात्री या रुग्णालयातील संबंधित महिला डॉक्टरसोबत ही विकृत घठना घडली होती.