नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या गुरुवारी जवळपास 50 लाख कर्मचाऱ्यांचा महंगाई भत्ता गोठवला. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा तब्बल 54 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनर्सवर परिणाम झाला आहे. यानंतर आता सरकार ट्रान्सपोर्ट अलाउंसमध्येही डिडक्शन करणार असल्याचा कयास लावला जात आहे. यासंदर्भात सोशल मिडियावरही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
एनबीटीने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, तुर्तास या विषयावर कसल्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नसल्याचे अर्थमंत्रालयातील एका मोठ्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. तर, असे झाल्यास एकाच महिन्यात सरकारची जवळजवळ 3500 कोटी रुपयांची बचत होईल, असे इतर काही अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
किम जोंगनंतर बहीण नव्हे, 'हे' बनू शकतात उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा; संपूर्ण जग म्हणतं 'जल्लाद'!
यामुळे कर्मचाऱ्यांचा विरोधही व्हायला नको - केंद्र सरकारचे कार्मचारी तथा प्रशिक्षण विभागातील (डीओपीटी) अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की ट्रान्सपोर्ट अलाउंसवर कात्री लागू शकते. ट्रान्सपोर्ट अलाउंस हा कर्मचाऱ्यांना घरून कार्यालयात आणि कार्यालयातून घरी जाण्यासाठी दिला जातो. लॉकडाउनमुळे गेल्या महिन्याच्या 25 तारखेपासून कर्मचाऱ्यांचे कार्यालयांत जाणे बंद आहे. यामुळे ते ट्रान्सपोर्ट अलाउंसवर दावा करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने एप्रिल महिन्याचा ट्रान्सपोर्ट अलाउंस दिला नाही, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या विरोध व्हायला नको.
काश्मीर ते पंजाबपर्यंत जवानांची कारवाई; सहा दहशतवाद्यांचा खात्मा, 29 लाख रुपयांसह एकाला पकडले
DA गोठवल्याने सरकारला 14,595 कोटींचा फायदा -केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात करण्यात येणारी 4 टक्क्यांची वाढ सरकारने रोखली आहे. यामुळे सरकारची जवळपास 1,000 कोटी रुपयांची बचत होत आहे. सरकारने महागाई भत्ता वाढवण्यासाठी 14,595 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च निर्धारित केला होता. कोरोना व्हायरसचा प्रसार थांबवण्यासाठी देशात सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे देशाचे मोठे अर्थिक नुकसान झाले आहे.