बिहारमध्ये काही दिवसातच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहे. या आधीच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शिक्षक भरतीमध्ये अधिवास धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणामुळे, भरतीमध्ये फक्त बिहारमधील रहिवाशांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. हा बदल TRE-4, TRE-5 पासून लागू केला जाणार आहे. आता बिहारमध्ये भूमिपुत्रांनाच संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्रात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही भूमिपुत्रांनाच आधी संधी मिळावी अशी मागणी केली होती.
डोमिसाईल म्हणजे निवासस्थान किंवा घर म्हणजेच त्या राज्यातील रहिवासी. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर त्याच राज्यातील लोकांना या भरतीमध्ये अर्ज करता येतो. त्या राज्यातील रहिवाशांनाच नोकरी देताना प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय, पालक रहिवासी असणे, पती रहिवासी असणे, घर असणे इत्यादी अनेक अटींच्या आधारे अधिवास श्रेणीत समावेश केले जाऊ शकतो.
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
डोमिसाईल धोरण लागू झाल्यानंतर, लवकरच होणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये बिहारमधील लोकांना प्राधान्य दिले जाईल. अधिवासाचा हा मुद्दा बिहारमध्ये बऱ्याच काळापासून उपस्थित केला जात आहे.
तीन दिवसांपूर्वीच आंदोलन झाले होते
शिक्षक भरती परीक्षेत डोमिसाईल धोरण लागू करण्याच्या मागणीसाठी उमेदवारांनी १ ऑगस्ट रोजी पायी मोर्चा काढला होता. सर्व उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालायचा होता. विद्यार्थी नेते दिलीप कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो विद्यार्थी हातात तिरंगा घेऊन मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे जाण्यासाठी निघाले होते. पण, पाटणा पोलिसांनी त्यांना जेपी गोलंभरजवळ रोखले. उमेदवारांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत. उमेदवारांनी बिहार सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली होती. ते बिहार सरकारकडे अधिवास धोरण लागू करण्याची मागणी करत होते.