जयललितांनंतर बिजदही रालोआला पाठिंबा देणार

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ‘मुद्यांवर आधारित पाठिंबा’ दिल्यानंतर ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक देखील रालोआला पाठिंबा देणार आहेत

हरिश गुप्ता, नवी दिल्ली - तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ‘मुद्यांवर आधारित पाठिंबा’ दिल्यानंतर ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक देखील रालोआला पाठिंबा देणार आहेत. नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजदच्या लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांचे प्रतिनिधी मंडळ सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून त्यांचे रालोआच्या विजयाबद्दल अभिनंदन करणार आहेत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. ओडिशातील लोकसभेच्या २१ जागांपैकी बिजदने २० जिंकून काँग्रेसचा सफाया केला तर भाजपाला एका जागेवर समाधान मानावे लागले. पटनाईक यांना नवीन सरकारसोबत काम करायचे आहे. अशाच प्रकारे अण्णा द्रमुकने तामिळनाडूतील ३९ जागांपैकी ३७ जागा जिंकल्या आहेत. येथे काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही आणि रालोआला दोन जागा मिळाल्या. रालोआ राज्यसभेत अल्पमतात आहे. त्यांच्याकडे २४५ पैकी ४५ सदस्य आहेत. त्यामुळे येथे अण्णा द्रमुक आणि बिजदच्या पाठिंब्याची गरज त्यांना आहे. अण्णा द्रमुक आणि बिजदचे राज्यसभेत १४ सदस्य आहेत. जयललिता केवळ पंतप्रधान मोदींना नव्हे तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना देखील भेटणार आहेत. पटनाईक पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यांच्या विकासासाठी निधी हवा आहे. अशाच प्रकारे तृणमूल काँग्रेसप्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राज्यसभेत १२ खासदार आहेत. त्यादेखील मदतीचा हात देण्याची शक्यता आहे. मायावतींच्या बसपाचे राज्यसभेत १४ खासदार आहेत. त्या सरकारला विधेयक किंवा वटहुकूम संमत करण्यासाठी आवश्यक असल्यास मदत करतील, असे रालोआ सूत्रांनी सांगितले. वरिष्ठ सभागृहात मोदी सरकारच्या मदतीला द्रमुक (चार) आणि नऊ अपक्ष देखील धाऊन येण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे सरकार ११० चा आकडा प्राप्त करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष आणि बिगर संपुआ पक्षांची ५६ मते गोळा करू शकते. तथापि, संपुआचे राज्यसभेत ७५ खासदार असून, डाव्याकडे ११ खासदार आहेत. जदयूचे ११ खासदार आणि समाजवादी पार्टीचे नऊ खासदार आहेत. दहा नामनिर्देशित सदस्यांना अपक्ष समजले जाते. ते गुणवत्तेवर मतदान करण्यास स्वतंत्र आहेत. पण कपात सूचनेविरुद्ध मतदान करण्याची वेळ आल्यास ते सरकारविरुद्ध मतदान करू शकत नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकारला अडचणी जरी आल्या तरी त्यातून मार्ग काढणे अशक्य नाही.