हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तारूढ झालेले सरकार नियुक्त्यांबाबत सावधगिरी बाळगत असले, तरी पहिल्या कार्यकाळात मे २०१४ च्या तुलनेत मात्र खूप लवचिकपणा दाखवीत आहेत. विशेष म्हणजे या वेळी आपल्या पसंतीनुसार खाजगी सचिवांसह आदी अधिकारी मिळाल्याने मंत्री नशीबवानच ठरले आहेत.
२०१४ च्या पहिल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि अतिरिक्त खाजगी सचिव किंवा अतिरिक्त खाजगी सचिव म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पहिल्या कार्यकाळात मंत्र्यांचे खाजगी अधिकारी म्हणून पात्र ठरविले जाणार नाही, असा निर्णय मोदी यांनी घेतला होता. मोदींच्या अखत्यारीतील कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या कठोर भूमिकेमुळे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राम विलास पासवान आणि अन्य मंत्र्यांना आपल्या पसंतीने अधिकारी मिळाले नव्हते. यापुढे कोणाचेही काही चालले नाही. विशेष म्हणजे सर्वाधिक शक्तिशाली असलेले मंत्री अरुण जेटली यांना या नियमास अपवाद करूनही त्यांना अनेक महिने वाट पाहवी लागली होती; परंतु इतर मंत्र्यांबाबत ठरविलेले धोरण कोणत्याही प्रकारे शिथिल करण्यात आले नव्हते.२०१९ मध्ये मात्र मोदी यांचे वेगळे रूप प्रत्ययास येते. त्यांना सर्वांचा विश्वास संपादन करायचा आहे. प्रशासनातील सातत्य आणि सामजंस्याची गरज ओळखून मोदी यांनी यावेळी मंत्र्यांच्या इच्छेचा आदर राखत मंत्र्यांना आपल्या पसंतीनुसार अधिकाºयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. एका कॅबिनेट मंत्र्याला शिपायासह १५ स्वीय कर्मचारी मिळतात. यावेळी मोदी यांनी कोणत्याही अधिकाºयाला दुसºयांदा मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी होण्यास मनाई केलेली नाही. मागच्याच आठवड्यात त्यांनी अमित शहा, स्मृती इराणी आणि डॉ. जितेंद्र सिंग या तीन मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली.
नियुक्तीसंदर्भात निर्माण झालेला पेच दूर करण्यात आला असून, मंत्र्यांसोबत खाजगी सचिवांचा कार्यकाळ समान पाच वर्षे असेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. मंत्र्यांचे खाजगी सचिव म्हणून पूर्वी काम केलेले असले तरी ते पाच वर्षे या पदावर असतील. तेव्हा आय. जमीर (स्मृती इराणी यांचे खाजगी सचिव), आशिष कुमार (जितेंद्र सिंह यांचे खाजगी सचिव), साकेत कुमार (अमित शहा यांचे खाजगी सचिव) यांची नियुक्ती क्रमश: जुलै २०२०, आॅगस्ट २०२१ आणि जुलै २०२३ पर्यंत असेल.