माना (उत्तराखंड) - चीनसोबत झालेल्या डोकलाम विवादानंतर भारताने चिनी सीमेवरील सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या सीमेवरील सुरक्षा आणि विकासाची समीक्षा करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक अभ्यासगट स्थापन करणार आहे. यामध्ये सीमेवरील जनतेला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येणार आहे. सीमेवरील सुरक्षेची समीक्षा करण्यासाठी हा अभ्यासगट चिनी सीमेला लागून असलेल्या राज्यांची सरकारे आणि अन्य प्रतिनिधी मंडळांची चर्चा करेल आणि आपला अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवेल.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चिनी सीमेवरील दुर्गम भागांना नुकतीच भेट दिली होती. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, चिनच्या सीमेवरील सुरक्षेची समीक्षा करण्यासाठी लवकरच एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा अभ्यासगट चीनला लागून असलेल्या पाच राज्यांमधील सुमारे चार हजार किमी लांबीच्या सीमेवरील सर्व प्रश्नांचा अभ्यास करेल." या दौऱ्यामध्ये राजनाथ सिंह यांनी आयटीबीपीच्या जवानांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर ते म्हणाले," हा अभ्यासगट त्या उपायांवर जास्त लक्ष देईल ज्यामुळे चीन लगतच्या राज्यांच्या सीमेवर रस्त्यांच्या बांधकामात वेग येईल." तसेच सीमावर्ती भागात सरकारी सपोर्ट सिस्टीम वाढवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सीमेवरील भागात राहणारी जनता ही रणनीतिक संपत्ती असून, तिला महत्त्व देण्याची गरज असल्याचेही राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले.
डोकलामच्या पठारावर चीनच्या रस्ता बांधण्यावरून भारत आणि चीनमध्ये विवाद निर्माण झाला होता. अखेर अनेक दाव्या प्रतिदाव्यांनंतर 73 दिवसांनी हा वाद ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात आला होता. त्यानंतर ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने डोकलाम वादानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भेट झाली होती. जवळपास एक तास चाललेल्या या द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही देशांनी डोकलामसारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यावर सहमती दर्शवली होती. 'सुरक्षा जवानांनी चांगला संपर्क ठेवत काही दिवसांपुर्वी निर्माण झालेली परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे', असे परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांनी सांगितले होते.