शिमला - हिमाचल प्रदेशातीलकाँग्रेस सरकारवरचं संकट टळलं आहे. राज्यात राज्यसभेच्या एका जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या ६ आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करून भाजपाला मदत केली. त्यानंतर सुखविंदर सिंह सुक्खू यांचं सरकार कोसळणार अशी शक्यता होती. परंतु ऐनवेळी काँग्रेसचे चाणक्य आणि संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सूत्रे हातात घेतली. त्यानंतर पक्षातील मतभेद संपुष्टात आले. सुक्खू हेच मुख्यमंत्री राहतील. शिवकुमार यांच्या खेळीमुळे ऑपरेशन लोटस अयशस्वी ठरले.
हिमाचलमधील राजकीय उलथापालथी पाहता काँग्रेसनं डीके शिवकुमार आणि हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा यांना निरिक्षक म्हणून पाठवले. या दोन्ही नेत्यांनी शिमला इथं वीरभद्र सिंह यांची पत्नी प्रतिभा सिंह, मुलगा विक्रमादित्य सिंह यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर गुरुवारी २९ तारखेला पत्रकार परिषद घेतली. त्यात डिके शिवकुमार, भूपेंद्र हुडा, सुखविंदर सुक्खू सहभागी होते. हिमाचल प्रदेशात सर्व काही ठीक आहे. सुक्खू सरकार ५ वर्ष पूर्ण करेल. काही मुद्दे होते, त्यावर आम्ही तोडगा काढला असं शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
तर मी राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराचा विजय करण्यात अयशस्वी ठरलो. भाजपा आमच्या आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न करतेय हे आम्हाला माहिती नव्हते असं मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटलं. तर काँग्रेसच्या एका गटाने मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केले. सुक्खू हे मंत्री आणि आमदारांना एकत्र ठेवण्यात अयशस्वी ठरले. त्यामुळे पक्षासमोरील अडचणी वाढल्या. तत्पूर्वी पक्षाचे नेते, मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवला.
दरम्यान, राज्यसभेत क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्या काँग्रेसच्या ६ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले आहे. या आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. बंडखोर आमदारांनी या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. हिमाचल प्रदेशात एकूण ६८ आमदार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर काँग्रेसकडे आता ३४, भाजपाकडे २५ तर अपक्ष ३ आमदार राहिले आहेत. जर ३ अपक्ष भाजपासोबत गेले तर त्यांची संख्या २८ इतकी होती. त्यात जर बहुमत चाचणीची वेळ आली तरीही काँग्रेस सरकार सहजपणे यशस्वी होईल. परंतु जर विक्रमादित्य आणि त्यांच्या गटाने बंडखोरी केली तर सुक्खू यांचे सरकार धोक्यात येऊ शकते.