नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतर भविष्य काळातील रणनीती कोणत्या प्रकारे असतील,याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 नोव्हेंबरला आराखडा सादर करू शकतात. दरम्यान, याचे सादरीकरण कोणत्या प्रकारे करण्यात यावे, याबाबत उच्च पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहेत. 10 नोव्हेंबरपूर्वी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
विरोधकांकडून होणा-या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारनं नोटाबंदीच्या वर्षपूर्ती निमित्त 'अॅन्टी ब्लॅक मनी डे' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर विरोधकांनी या दिवशी देशभरात नोटाबंदी विरोधात निदर्शनं करण्याचं आवाहन केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नोटाबंदीनंतर पुढील लक्ष्य बेनामी संपत्तीधारक आहेत आणि याविरोधात संपूर्ण देशभरात अभियान चालवण्यात येणार आहे. बेनामी संपत्तीधारकांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतर केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई कायम ठेवण्यात संकेत देऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रस्तावित अभियानात मालकी हक्कांचा कोणताही कायदेशीर पुरावा न मिळाल्यास सरकार बेनामी संपत्तींवर जप्ती आणू शकते. जप्त केलेल्या या बेनामी संपत्तीचा वापर गरीबांसाठीच्या योजनेत केला जाईल, असे बोलले जात आहे. दरम्यान, बेनामी संपत्तीच्या या अभियानात कित्येक बड्या नेत्यांचा पर्दाफाश होईल, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे.
मोदी सरकार 2019सालातील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या मुद्याला चर्चेत ठेऊ इच्छिते आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरच निवडणूक लढण्याची रणनीतीदेखील सरकारकडून आखली गेली आहे. केंद्र सरकारचं याबाबतीत असे म्हणणे आहे की, नोटाबंदीच्या एक वर्षानंतर जेव्हा परिस्थितीत सुधारणा होतील तेव्हा दुसरी मोहीम सुरू झाल्यास याचा सकारात्मक संदेश देशवासियांमध्ये विशेषतः गरीबांमध्ये पोहोचले तसंच काळा पैसा बाळगणा-या श्रीमंतांविरोधात कठोर कारवाई कायम राहील. दरम्यान, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी या प्रलंबित विधेयकावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठोस आणि निर्णायक पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी नवीन कोणती घोषणा करणार आहेत, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागले आहे.