अखेर यंदापुरता ‘नीट’हुकूम जारी!

या वर्षी एमबीबीएस आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) कक्षेतून राज्यांना वगळण्यासंबंधी केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकुमावर

- राज्यातील २८१० जागा सीईटीद्वारेच

नवी दिल्ली : या वर्षी एमबीबीएस आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) कक्षेतून राज्यांना वगळण्यासंबंधी केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकुमावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील २८१० जागांवर सीईटीद्वारे प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यंदापासून एमबीबीएस आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीचे प्रवेश ‘नीट’मार्फत करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ‘नीट’ आणि राज्यांच्या ‘सीईटी’च्या अभ्यासक्रमात बदल असल्याने या वर्षी नीटमधून सवलत मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वगळता खासगी, अभिमत व इतर सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘नीट’मार्फत प्रवेश देण्यासंबंधीचा वटहुकूम काढला. राष्ट्रपतींनी उपस्थितीत केलेल्या सर्व प्रश्नांना आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी चीन दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी या वटहुकुमावर स्वाक्षरी केली.

उत्तराखंड प्रकरणामुळे सावधगिरी...
या महिन्याच्या प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा उत्तराखंडसंबंधी वटहुकूम फेटाळल्यामुळे राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाने यावेळी सावधगिरी बाळगली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी महाविद्यालये, खासगी महाविद्यालये आणि राज्य परीक्षा मंडळांना नीट बंधनकारक केल्यामुळे सचिवालयाने काही मुद्यांवर सरकारला स्पष्टीकरण मागितले होते. आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन विविध राज्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षा, नीटचा वेगळा अभ्यासक्रम आणि प्रादेशिक भाषांमधून परीक्षा देता न येणे या तीन मुद्यांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. नड्डा यांच्या खुलाशानंतरही राष्ट्रपतींचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी सोमवारी रात्री आणखी माहिती मागवली होती. त्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर सल्ल्यासह अतिरिक्त माहिती राष्ट्रपतींना सादर केली.
राज्यातील २८१० जागा सीईटीद्वारे
शासकीय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या २८१० जागांवरील प्रवेश सीईटीद्वारे होतील, तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील १७२० व अभिमत विद्यापीठातील १६७५, अशा एकूण ३३९५ जागा ‘नीट’द्वारेच भरल्या जातील, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शासनाच्या राखीव कोट्यातील जागा ‘सीईटी’ मार्फत भरल्या जातील, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्री नड्डा यांनी सांगितले असले, तरी हा विषय महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही. कारण आपल्याकडे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा राज्य सरकारमार्फत भरल्या जात नाहीत. कर्नाटकमध्ये खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ४० टक्के जागा सरकार मार्फत भरल्या जातात. आंध्रप्रदेशमध्ये ५० टक्के जागा शासनाच्या ताब्यात असतात. त्यामुळे हा विषय त्यांच्याकरीता लागू आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

कॅव्हेट दाखल करणार
राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेला वटहुकूम प्राप्त होताच महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येईल. जेणेकरुन अध्यादेशाविरुध्द सुनावणी झाल्यास राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात मांडता येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.