मध्य प्रदेश हायकोर्टाने एक विवाहित महिला आणि पुरुषामध्ये सुरू असलेल्या प्रेमसंबंधांनंतर झालेल्या वादाच्या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, कुठलीही विवाहित महिला विवाहाचं आश्वासन देऊन आपल्यासोबत शरीरसंबंध प्रस्थापित केले गेले, असा दावा करू शकत नाही, हा निर्णय वीरेंद्र यादव विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार या खटल्यात सुनावला आहे.
न्यायमूर्ती मनिंदर एस. भट्टी यांनी एका व्यक्तीविरोधात दाखल करण्यात आलेली बलात्काराचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावताना हा निकाल दिला. हा खटला एका विवाहित महिलेने दाखल केला होता. कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांच्या निकालांचा हवाला देत सांगितले की, जेव्हा कुठलीही महिला आधीपासून विवाहित असते, तेव्हा विवाहाचं खोटं आश्वासन देऊन तिच्याकडून घेण्यात आलेल्या सहमतीच्या दाव्याला ग्राह्य धरता येणार नाही.
या प्रकरणातील आरोपीही विवाहित होता, तसेच त्याने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली बलात्काराची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. महिलेने केलेल्या तक्रारीनुसार आरोपीने तिला लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन तिच्यासोबत शरीरसंबंध प्रस्थापित केले होते. तक्रारकर्ती महिला ही विवाहित होती आणि तिला दोन मुलेही होती. तिने आरोप केला की, आरोपी तिच्या शेजारी राहत होता. तसेच तीन महिन्यांपासून त्यांच्यात मैत्री झालेली होती. तिने पुढे सांगितले की, आरोपीने त्याच्या पत्नीला घटस्फोट देऊन लग्न करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तसेच या आश्वासनाच्या आधारावरच ती त्याच्यासोबत शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यास तयार झाली होती. नंतर आरोपीने लग्न करण्यास नकार दिला आणि मी माझ्या पत्नीला घटस्फोट देऊ शकत नाही, असे सांगितले.
दरम्यान, सदर महिला आणि आरोपीमध्ये तीन महिन्यांपर्यंत संबंध होते, असे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. कोर्टाने सांगितले की, जेव्हा महिलेचा पती घराबाहेर जायचा तेव्हा आरोपी तिच्या घरी यायचा आणि त्यांच्यामध्ये शरीरसंबंध प्रस्थापित व्हायचे. त्यामुळे महिलेने अजाणतेपणी शरीरसंबंधांना परवानगी दिली, असं म्हणता येत नाही, असेही कोर्टाने सुनावले. तसेच आरोपीने महिलेवर लग्नासाठी दबाव आणला होता किंवा तिला कुठल्या प्रकारे भाग पाडलं होतं, असं एफआयआरमधून दिसत नाही. आरोपीने खोटं आश्वासन देऊन महिलेशी संबंध प्रस्थापित केले, असे सिद्ध करणारा कुठलाही धागा एफआयआरमधून सापडला नाही. अशा परिस्थितीत एफआयआर त्वरित रद्द केली पाहिजे. तसेच आरोपांचं परीक्षण केलं असता कुठलाही गुन्हा घडला नसल्याचं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं.