जाहिरात पार्टी: पत्रकारिता महाविद्यालयाचा १०० टक्के निकाल

अकोला : उन्हाळी २०१४ चा निकाल अमरावती विद्यापीठाने जाहीर केला असून अमरावती विद्यापीठ संलग्नित स्थानिक खेडकरनगर, जवाहरनगर चौक येथील अकोला कॉलेज ऑफ जर्नालिझम महाविद्यालयाच्या मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम आणि बॅचलर ऑफ जर्नालिझम या अभ्यासक्रमाचा १०० टक्के निकाल लागला आहे. यापैकी काही विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकणार असून, अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे. अमरावती आणि अकोला येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे एकूण दोनच महाविद्यालय सदरहू अभ्यासक्रमास मान्यता आहे. नोकरी व रोजगाराची उत्तम संधी सदरहू पदवी प्राप्त केल्यानंतर उपलब्ध असल्याकारणास्तव विद्यार्थ्यांना आणि नोकरी करणार्‍या व्यक्तींचा कल या अभ्यासक्रमाकडे वाढला आहे. याबाबत विद्यापीठाची मान्यता मिळावीकरिता महाविद्यालयाचे प्रस्ताव सादर केला आहे. कोणत्याही शाखेतील पदवीप्राप्त विद्यार्थी या व्यावसायिक व अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेऊ शकत. दरवर्षी महाविद्यालय्

न�

��यायालयीन प्रकरण : अभियंत्याला कारणे दाखवा, तीन कर्मचार्‍यांची रोखली वेतनवाढ
नाशिक : आल्या आल्या पहिल्याच दिवशी खुर्ची जप्तीची वेळ आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांनी न्यायालयीन प्रकरणांचा धसका घेतला असून, एका ग्रामपंचायतीसंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीची माहिती वेळेवर न दिल्याने त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस, तर तीन कर्मचार्‍यांची एका वर्षाची वेतनवाढ थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या न्यायालयीन प्रकरणाची मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना वेळेत माहिती न दिल्यानेच या कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर ही आफत ओढवली.
झोडगे ग्रामपंचायतीच्या काही गाळ्यांसंदर्भात मंुबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू असून, या खटल्याची सुनावणी ६ मे रोजी होती. या खटल्यात कार्यकारी अभियंता, गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या वतीने सरकारी वकिलांंनी ही बाब २ मे रोजीच मालेगाव गटविकास अधिकारी व बांधकाम विभाग दोनचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांना दिली होती. मात्र ६ मेपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना संबंधित खातेप्रमुखांसह कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी माहितीच दिली नाही. वकिलांचा दूरध्वनी आल्यावर बनकर यांना ही माहिती समजली. त्यामुळे कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी सुखदेव बनकर यांनी कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांना कारणे दाखवा नोटीस तर कार्यालयीन अधीक्षक आर. एन. शिंदे, कनिष्ठ लिपिक बी. एम. वायकर व कनिष्ठ लिपिक श्रीमती पवार यांची एक वर्षासाठी तात्पुरती वेतनवाढ थांबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. वास्तविक पाहता या विभागातील कर्मचार्‍यांनी तसेच कार्यकारी अभियंत्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाला या सुनावणीची माहिती देणे अपेक्षित होते. कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर ६ मे रोजी ग्रामपंचायत विभागाला त्यांच्या विभागाचे प्रकरण आहे, असे कळविले होते. त्यामुळेच या कर्मचार्‍यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.(प्रतिनिधी)