महिला संचालक न नेमल्यास कंपन्यांवर होणार कारवाई

आपल्या संचालक मंडळावर महिलेचा समावेश केलेला नाही, अशा कंपन्यांवर भांडवली बाजार नियमन संस्था असलेल्या ‘सेबी’मार्फत कारवाई करण्यात येईल,

नवी दिल्ली : नव्या कंपनी कायद्यानुसार ज्या नोंदणीकृत कंपन्यांनी अद्यापही आपल्या संचालक मंडळावर महिलेचा समावेश केलेला नाही, अशा कंपन्यांवर भांडवली बाजार नियमन संस्था असलेल्या ‘सेबी’मार्फत कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्यसभेत केली.
नवा कंपनी कायदा लागू झाल्यानंतर गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने सेबीमार्फतच कंपन्यांना संचालक मंडळावर महिलेची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, याकरिता एक आॅक्टोबर २०१४ ही तारीख निश्चित केली होती. परंतु, अनेक कंपन्यांनी याची पूर्तता केलेली नव्हती. मात्र, या कंपन्यांना संधी देण्यासाठी ही मुदत ३१ मार्च २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परंतु, आता यापुढे संधी देण्यात येणार नसून अशा कंपन्यांनी आवश्यक कारवाई करण्याची घोषणा वित्त राज्यमंत्र्यांनी केल्याने महिला संचालक नेमण्यासाठी आता थोडाच अवधी शिल्लक राहिला आहे.
देशातील नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी आघाडीच्या सुमारे ५०० कंपन्यांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त कंपन्यांनी अद्यापही संचालक मंडळात महिलेचा समावेश केलेला नाही. तर, याच ५०० कंपन्यांपैकी सुमारे १६० कंपन्यांनी या नियमाची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)