डॉ. खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली - आमदार आल्यानंतर उभे राहिले नाहीत म्हणून सरकारी डॉक्टरांवर कारवाई केल्याबद्दल पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाने हरयाणा सरकारची खरडपट्टी काढली आहे व सरकारला ५० हजार दंड केला आहे.
कोविड महामारीदरम्यान डॉ. मनोज आपत्कालीन विभागात रुग्णांच्या उपचारात व्यग्र असताना आमदार आले. डॉक्टर खुर्चीतून उठले नाहीत म्हणून आमदारांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. डॉक्टरांनी आमदारांना ओळखले नाही आणि न उभे राहण्यामागे कुठलाही जाणीवपूर्वक अनादर नव्हता असा खुलासाही दिला. मात्र, प्रशासनाने नोटीस व कारवाई प्रलंबित ठेवली. २०२४ मध्ये डॉ. मनोजना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला. त्यांनी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले रुग्णालयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मागितले. मात्र, शिस्तभंग कारवाई प्रलंबित आहे म्हणत नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. डॉक्टरांनी हायकोर्टात याला आव्हान दिले. कोर्टाने राज्याच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करत दंड ठोठावला.
कोविड काळात कर्मचाऱ्यांनी ज्या परिस्थितीत काम केले याचे कौतुक करण्याऐवजी डॉक्टरांवर कारवाई केली. जनप्रतिनिधींचे सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत होणाऱ्या गैरवर्तणुकीची प्रकरणे वाढत आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे. अत्यावश्यक सेवा बजावणारे प्रचंड ताणाखाली काम करतात, त्यांना आदराने वागवणे गरजेचे आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आमदार, खासदारांसाठी उठून उभे राहण्याची अपेक्षा अवास्तव आहे - न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ती रोहित कपूर.
Web Summary : Haryana government fined for penalizing a doctor who didn't stand for an MLA during COVID duty. The High Court criticized the action, emphasizing respect for essential workers under stress and calling expectations of standing for politicians unrealistic.
Web Summary : कोविड ड्यूटी के दौरान विधायक के लिए खड़े न होने पर डॉक्टर पर हरयाणा सरकार द्वारा जुर्माना। हाईकोर्ट ने कार्रवाई की आलोचना की, तनावग्रस्त आवश्यक कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान पर जोर दिया और राजनेताओं के लिए खड़े होने की उम्मीदों को अवास्तविक बताया।