जातप्रमाणपत्रात घोळ झाल्यास सरकारी अधिका-यांवर कारवाई
By Admin | Updated: December 8, 2015 19:30 IST2015-12-08T19:30:22+5:302015-12-08T19:30:22+5:30
अनुसूचित जाती व जमातींची जात प्रमाणपत्र पडताऴणी योग्य वेऴेत व बिनचूक न झाल्यास संबंधित केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे.
जातप्रमाणपत्रात घोळ झाल्यास सरकारी अधिका-यांवर कारवाई
नवी दिल्ली, दि. ८ - अनुसूचित जाती व जमातींची जात प्रमाणपत्र पडताऴणी योग्य वेऴेत व बिनचूक न झाल्यास संबंधित केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव अमलात आल्यास आरक्षणाचा फायदा योग्य व्यक्तिंनाच मिळेल व तो देखील लवकरात लवकर मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
अपात्र व्यक्तिंनी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी आरक्षणाच्या लाभार्थींना देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे नियोजित वेळेत तपासण्याची यंत्रणा सगळ्या राज्यांना उभारावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेवादाची जात प्रमाणपत्रे पडताऴणीचा मसुदा कार्मिक आणि प्रशासन विभागाच्यामार्फत करण्यात येत आहे.
सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपाआयुक्त यांच्याकडून जातप्रमाणप्रत्रांच्या पडताळणीसंदर्भात अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. सर्व राज्यांना जात प्रमाणपत्रे योग्य वेऴेत अचूक द्यावी लागणार आहेत तसेच पडताळणीही वेळेत करावी लागणार आहे. यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र व राज्यातील सर्व मंत्र्यांकडून आठ जानेवारीपर्यंत प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या असून पुढील वर्षात ही योजना अमलात आणण्याचा केंद्राचा मानस आहे.
