शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup: टीम इंडियाची चिंता वाढली, अक्षर पटेलच्या डोक्याला दुखापत, IND vs PAK ला मुकणार?
2
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
3
कॅनडाने अचानक भूमिका बदलली! अमित शहा यांच्यावर आरोप करणारा कॅनडा भारतासमोर का झुकला?
4
काय म्हणता! इंटर्नला मिळालं महिन्याला १२.५ लाखांचं पॅकेज; अमेरिका, युरोप नाही तर मुंबईत आहे कंपनी, नाव काय?
5
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
6
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
7
डेबिट कार्ड फी, मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आणि लेट पेमेंट चार्जेपासून होणार मुक्तता; RBI बँकांवर लगाम लावण्याच्या तयारीत
8
मुलाच्या शाळेतच वडिलांनी सोडला जीव, अर्जावर सही करताना खुर्चीवरून कोसळले आणि...  
9
हाफिज सईदच्या भेटीनंतर पंतप्रधानांनी आभार मानले; दहशतवादी यासीन मलिकच्या शपथपत्रातील अनेक दाव्यांमुळे खळबळ
10
सोडून गेलेले परत आले तरी उमेदवारी नाही, उद्धव ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर
11
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
12
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
13
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
14
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
15
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
16
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
17
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
18
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
19
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
20
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला

न्याय व न्यायपालिकेच्या हितासाठीच उठवला आवाज- कुरियन जोसेफ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 13, 2018 18:06 IST

सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या कारभाराविरोधातली नाराजी उघड व्यक्त करणाऱ्या 4 न्यायाधीशांपैकी कुरियन जोसेफ यांनी हे प्रकरण लवकरच निवळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या कारभाराविरोधातली नाराजी उघड व्यक्त करणाऱ्या 4 न्यायाधीशांपैकी कुरियन जोसेफ यांनी हे प्रकरण लवकरच निवळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. कुरियन जोसेफ, जे चेलमेश्वर, मदन लोकूर आणि रंजन गोगोई यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर आरोप केले. सरन्यायाधीश पसंतीच्या न्यायाधीशांकडे महत्त्वाचे खटले सुपूर्द करत असल्याचा आरोप केला होता. यावर शनिवारी कुरियन यांनी हे संपूर्ण प्रकरण न्याय आणि न्यायपालिकेच्या हितासाठी पुढे आणल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात्या न्यायाधिशांनी अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन अंतर्गत नाराजी व्यक्त करण्याची घटना पहिल्यांदाच घडली आहे. 

'न्यायाधीशांनी हे पाऊन उचलल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येईल. आम्ही न्याय आणि न्यायपालिकेच्या हितासाठी आवाज उठवला आहे. यापेक्षा अधिक मला काही सांगायचं नाही,' असं कुरियन जोसेफ यांनी केरळमधील एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हंटलं. 

ज्या प्रकारे हे प्रकरण देशासमोर आले आहे, त्याचप्रकारे त्यावरील मार्गही निघेल. न्यायपालिकेवरील लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठीच हे पाऊल उचललं, असं कुरियन जोसेफ केरळमधील वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले आहेत.  

नेमकं प्रकरण काय ?

 देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या घरी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचे प्रशासन गेल्या दोन महिन्यांपासून योग्यरित्या काम करत नसल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. जे चेलमेश्वर यांच्याबरोबर रंजन गोगोई, माधव बी लोकूर आणि कुरीयन जोसेफ या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली.  गेल्या दोन महिन्यांतील कारभारामुळे आम्ही वरिष्ठ न्यायमूर्ती दुःखी झालो आहोत. यापूर्वी न्यायव्यवस्थेत अशा प्रकारच्या गोष्टी घडल्या नाहीत. याबाबत सरन्यायाधीशांसोबतही बोललो पण काही उपयोग झाला नाही असं ते म्हणाले.  आम्ही आमचा आत्मा विकला आहे असं उद्या कोणी म्हणू नये, न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाही टिकणार नाही असं ते म्हणाले. या प्रकरणी सरन्यायाधिशांना दोन महिन्यांपूर्वी एक पत्र पाठवलं होतं असं सांगत चेलमेश्वर यांनी ते पत्र सार्वजनिक केलं. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय