हवे ते न देणारे खातेवाटप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शपथ घेतल्यानंतर तब्बल अठ्ठेचाळीस तासांनंतर वादविवादाच्या वावटळीत रखडलेले खातेवाटप अखेर जाहीर झाले आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने शपथ घेतल्यानंतर तब्बल अठ्ठेचाळीस तासांनंतर वादविवादाच्या वावटळीत रखडलेले खातेवाटप अखेर जाहीर झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांना गृह खात्याबरोबर हवे असलेले अर्थ खाते स्वीकारण्यास पक्षाच्या हायकमांडने मंजुरी दिली नाही. गृह खात्याची आस लागलेल्या विनोद तावडे यांना शालेय ते उच्च व तंत्र अशी शिक्षणाशी संबधित सर्व खाती तसेच सांस्कृतिक खाते देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे़ तर मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याने उघड नाराजी प्रकट करणाऱ्या एकनाथ खडसे यांना महसूल व राज्य उत्पादन शुल्कासारखी महत्त्वाची खाती सोपवून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
फडणवीस यांच्याकडे मुख्यत्वे गृह व नगरविकास ही खाती सोपवण्यात आली आहेत. याखेरीज अन्य मंत्र्यांकडे न सोपवलेली गृहनिर्माण, सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय ही खातीही फडणवीस यांच्याकडेच आहेत. अर्थात फडणवीस यांना मुख्यत्वे गृह व अर्थ ही खाती हवी होती. देशातील सर्वच भाजपाशासित राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खाते सोपवण्याचा पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा आग्रह राहिला आहे. त्यामुळे गृह खात्याबरोबर अर्थ आपल्याकडे असावे, अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा होती. परंतु त्यांनी नगरविकास खाते स्वीकारावे, असा पक्षादेश झाल्याने त्यांनी अर्थ खाते स्वीकारले नाही, असे समजते.
मुख्यमंत्रिपद ज्येष्ठनेनुसार आपल्याला मिळायला हवे होते व बहुजन मुख्यमंत्री न झाल्याबद्दल उघड नाराजी प्रकट करणारे एकनाथ खडसे यांना दोन महत्त्वाची खाती देतानाच अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालन यांचा कारभारही खडसे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. अर्थात भविष्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर त्यांच्याकडील काही खात्यांचा भार हलका केला जाऊ शकेल. मात्र उत्पादन शुल्कासारखे खाते खडसे सोडण्यास तयार होतील किंवा कसे याबाबत आतापासून तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन, वने ही खाती सोपविली आहेत. मुनगंटीवार हेही गृह खाते मिळत नसल्यास महसूल खात्याकरिता आग्रही होते. मात्र त्यांच्याकडे अर्थ खाते दिले गेले आहे. राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यावर सिंचन घोटाळ््यातील आरोपींना तुरुंगात धाडण्याकरिता गृह खाते हाती घेण्याची घोषणा केलेल्या विनोद तावडे यांना ते खाते मिळालेच नाही. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या तावडे यांना मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्याच कामी लावले, अशी चर्चा सुुरू झाली आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाचा कारभार हाती घेण्याकरिता उत्सुक असलेल्या प्रकाश महेता यांना उद्योग आणि खाण, संसदीय कार्य ही खाती देण्यात आली आहेत.
सरकार अल्पमतात असल्याने विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी संसदीय कार्यमंत्र्यांचा कस लागणार आहे. अमित शहा यांच्या अत्यंत विश्वासातील चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सहकारी, पणन आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमासह) ही खाती देण्यात आली आहेत.
सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाड्या पाटील यांच्याच हातात असतील. पंकजा मुंडे यांच्याकडे ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन, महिला आणि बालविकास ही खाती सोपवण्यात आली आहेत तर विष्णू सवरा यांच्याकडे आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय आणि विशेष
साहाय्य या खात्यांची जबाबदारी दिली आहे.
राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य या खात्यांचा तर विद्या ठाकूर यांच्याकडे ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन, महिला आणि बालविकास या खात्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. विद्या ठाकूर या मुख्यत्वे शहरी भागातील असल्याने त्यांच्याकडे ग्रामविकास राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
(प्रतिनिधी)