नवी दिल्ली : ऑक्सफर्डच्या सेड बिझनेस स्कूलने नुकतेच आयआयएम बंगळुरू येथे जारी केलेल्या अभ्यासातून आढळून आले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या 'प्रगती' प्लॅटफॉर्मने मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. यामुळे २०५ अब्ज डॉलर्स खर्चाच्या ३४० प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. गेट्स नच्या साहाय्याने केलेल्या या संशोधनात या प्रकल्पांचे दस्ताऐवजीकरण केले आहे.
'प्रगती' व्यासपीठावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राजकीय अभिनिवेष बाजूला ठेवून काम केले जाते.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हातभार
■ सुरुवात झाल्यापासून, प्रगती (प्रो- अॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन) प्लॅटफॉर्मने ३४० प्रकल्पांना गती देण्यात मदत केली. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हातभार लावला. यात ५०,००० किमी राष्ट्रीय महामार्ग आणि विमानतळांच्या दुपदरीकरणाचा समावेश आहे.
'प्रगती'च्या माध्यमातून महिन्यातून एकदा, राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधान मोदी यांचा दूरदृश्यप्रणा- लीद्वारे थेट चर्चा केली जाते. यातून डिजिटल देखरेख साधनांसह या व्यावहारिक नेतृत्वाने उत्तरदायित्वाची नवीन संस्कृती निर्माण केली आहे.
समस्येवर देखरेख, निराकरण
'प्रगती' ही पायाभूत सुविधांमधील अडथळ्यांसाठी प्राथमिक समस्या सोडवणारी संस्था म्हणून उदयाला आली आहे. पुनरावलोकनासाठी जे प्रकल्प येतात त्यांच्यासाठी 'प्रगती'चा एकात्मिक दृष्टिकोन भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी यांसारख्या क्षेत्रातील दीर्घकालीन कोंडी तोडण्यास मदत करतो.
सामाजिक विकास
'प्रगती'च्या देखरेखीखाली, नळाच्या पाण्याची जोडणी मिळालेली ग्रामीण कुटुंबे पाच वर्षांत १७% वरून ७९% पर्यंत वाढली. तक्रारी निराकरणाचा कालावधी ३२ वरून २० दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. 'स्वच्छ भारत मिशन' सारख्या उपक्रमांना 'प्रगती'ची मदत झाली आहे.
नेत्यांसाठी डिजिटल गव्हर्नन्सचे धडे
हा अभ्यास इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी आदर्श असा वस्तुपाठ घालून देणारा आहे. डिजिटल परिवर्तनासाठी उच्च- स्तरावर नेतृत्वाचे महत्त्व, नियमित पुनरावलोकन यंत्रणांचे महत्त्व यातून अधोरेखित होते. हीच या एकात्मिक मंचाची ताकद आहे.
डिजिटल गव्हर्नन्स इकोसिस्टम:
पायाभूत सुविधा नियोजनासाठी 'पीएम गतिशक्ती' व पर्यावरण मंजुरीसाठी 'परिवेश'सह व्यापक स्तरावर कार्यरत असल्याने मंजुरीसाठीचा कालावधी कमी झाला आहे. इकोसिस्टम ड्रोन मॉनिटरिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आधारित मॅपिंगसह अत्याधुनिक साधने 'प्रगती' वापरते.