नवी दिल्ली : विशिष्ठ परिस्थितीमध्ये गर्भपात करण्यासाठी कालमर्यादा २४ आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यसभेत गर्भपात सुधारणा कायदा २०२० मंजूर करण्यात आला. बलात्कार पीडित, घरगुती लैंगिक अत्याचार, अल्पवयीन तसेच गतिमंद महिलांना दिलासा मिळणार आहे. (Abortion up to 24 weeks in certain circumstances, Abortion Amendment Bill passed in Rajya Sabha)
केंद्रीय आराेग्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन यांनी याबाबत राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हे विधेयक विचारपूर्वक तयार करण्यात आले आहे. या मुद्द्यावर जगभरातील कायद्यांचा अभ्यास करण्यात आला हाेता. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात मंत्रिगटाचीही स्थापना करण्यात आली हाेती. अस्तित्वात असलेल्या ५० वर्षे जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आला आहे.
संवेदनशीलता हवीबलात्कारासारख्या मुद्द्यातून महिलांसाेबत संवेदनशील व्यवहार केला पाहिजे. मात्र, विधेयकातील तरतुदींमुळे महिलांना न्याय मिळणार नाही, अशी भूमिका विराेधकांनी मांडली हाेती. गर्भपातासाठी वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घेण्याचा मुद्दा याेग्य नसल्याचे मत सेनेच्या सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मांडले हाेते.