अभिजित कोळपे बातमी : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढ

ग�

��रामपंचायत निवडणूक : शासनाच्या निर्णयाचे ग्रामस्थांकडून स्वागत
राजेगाव : राज्य मंत्रिमंडळामध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची मुभा सहा महिने केली आहे. निवडणुकीमध्ये लढणार्‍या राखीव प्रवर्गातील हजारो उमेदवारांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
आतापर्यंत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी उमेदवारांना अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळात नुकत्याच घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे तालुक्यातील ग्रामस्थांमधून स्वागत करण्यात आले आहे.
दौंड तालुक्यामध्येही सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू झालेली आहे. तालुक्यातील राजेगाव, नायगाव, स्वामी चिंचोली, वरवंड, पाटस, पारगाव, गार या गावात अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील ठाकर, पारधी, भिल्ल, महादेव कोळी या जातीचे लोक राहत असल्यामुळे त्या-त्या गावात संबंधित प्रवर्गाचे प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. या लोकांना जातीचे दाखले मिळतात; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी फार अडचणीला तोंड द्यावे लागते. ज्या कोणाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र आहे, त्यांतील बहुतांशी लोक सरकारी नोकरीला असल्याने त्यांना निवडणुकीसाठी उभे राहता येत नाही. त्यामुळे एक तर या प्रवर्गातील जागा रिक्तच राहतात अथवा निवडणुकीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी सदस्यत्व रद्द होते. निवडणूक झाल्यानंतर काही गावांत स्थानिक गटतट व बेरजेचे राजकारण यांमुळे कोणीही हरकत न घेतल्याने जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी पाच वर्षे सदस्यत्व कायम राहिल्याची उदाहरणेही काही गावांत पाहायला मिळतात.

(चौकट)
प्रमाणपत्र देण्यासाठी जाणीवपूर्वक बिलंब
पि›म महाराष्ट्र ठाकर संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब लोंढे यांच्या मागणीनुसार ६ महिन्याची मुदत फार कमी आहे. कारण, पुणे येथील आदिवासी संशोधन समिती सहा महिन्यांत अनेक तांत्रिक बाबी उपस्थित करून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी जाणीवपूर्वक बिलंब लावते. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होऊन त्याच्यावर अन्याय होत असल्याचे मत लोंढे यांनी व्यक्त केले.

विशेष मोहीम सहा महिने अगोदरच राबवावी
राजेगावचे माजी उपसरपंच प्रवीण लोंढे म्हणाले, की निवडणूक असलेल्या गावामध्ये जातीचे दाखले देण्याची विशेष मोहीम सहा महिने अगोदरच राबविली पाहिजे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत अडचण येणार नाही व जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी त्या प्रभागातील पद रिक्त राहणार नाही.