नवी दिल्ली - आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी जोपर्यंत पर्यावरणविषयक खंडपीठाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत आरेमधील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी धक्का मानला जात आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो तीनच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरूच असून, या परिसरात नाकाबंदी आणि जमावबंदी कायम आहे. दरम्यान, विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी पत्राद्वारे आरेमधील वृक्षतोडीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी सुरू असलेली वृक्षतोड तत्काळ प्रभावाने थांबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आरेमधील झाडे तोडायला नको होती, असे सांगत सर्वोच्य न्यायाालयाने या प्रकरणी ज्यांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांची तत्काळ सुटका करा, असे आदेश दिले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी सांगितले की, "जी माहिती आम्हाला मिळाली आहे. त्यानुसार आरे हा भाग अद्याप विकसित झालेला नाही. मात्र हा भाग ईको सेंसेटिव्हमध्ये मोडत नाही.'' न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या पीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. त्यावेळी मेट्रो कारशेडसाठी आवश्यक तेवढी झाडे तोडण्यात आली आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर रात्रीच प्रशासनाने वृक्षतोडीचे काम हाती घेतले होते. शनिवारी दिवसभर वृक्षतोड सुरू असतानाच, पोलिसांनी आरे कॉलनी परिसरात नाकाबंदीसह जमावबंदीचे आदेश दिले. शंभर आंदोलकांवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, तर २९ आंदोलकांना अटक केली होती. स्थानिकांनी अटक केलेल्या २९ आंदोलकांची सात हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर रात्रीच प्रशासनाने वृक्षतोडीचे काम हाती घेतले. शनिवारी दिवसभर वृक्षतोड सुरू असतानाच, पोलिसांनी आरे कॉलनी परिसरात नाकाबंदीसह जमावबंदीचे आदेश दिले. शंभर आंदोलकांवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, तर २९ आंदोलकांना अटक केली होती. स्थानिकांनी रविवारी गोरेगाव पूर्वेकडील रेल्वे स्थानकाबाहेर मानवी साखळी करून सरकार विरोधात रोष व्यक्त करण्यात आला. पाच मिनिटाला एक झाड असा वृक्षतोडणीचा वेग होता. शनिवारी रात्रीपर्यंत २,१८५ झाडे तोडण्यात आल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे. एमएमआरडीएकडून मेट्रोचे १४ प्रकल्प राबविले जाणार आहेत.