SCचा झाडं तोडण्यास मज्जाव; फडणवीस सरकार म्हणे, जेवढी तोडायची होती तेवढी तोडलीत

मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी अनेक झाडं तोडण्यात आली आहे.

नवी दिल्लीः मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी अनेक झाडं तोडण्यात आली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सुनावणी करत तोडकामावर बंदी घातली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या विशेष खंडपीठानं जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान त्यांनी झाडं तोडण्यास मनाई केली आहे. तसेच या प्रकरणात पर्यावरण आणि वन मंत्रालयालाही पक्षकार बनवलेलं आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं अटकेत असलेल्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध प्रदर्शन करणाऱ्यांना सुखरूप सोडलं जाईल, याची जबाबदारी घेतली आहे. सुनावणीनंतर वकील संजय हेगडेंनी मीडियाला कोर्टात झालेल्या सुनावणीची माहिती दिली. ते म्हणाले, सॉलिसिटर जनरलनं न्यायालयात सांगितलं की, मेट्रोसाठी जेवढी झाडं तोडायची होती, तेवढी तोडली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारला काही प्रश्न विचारले. आरे जंगल हे इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे की नो डेव्हलपमेंट झोन आहे?, त्यानंतर न्यायालयानं यासंदर्भात पुरावे देण्याची मागणीही सरकारकडे केली आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, आरेच्या कारशेडसाठी झाडं कापली जाऊ नयेत. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो तीनच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरूच असून, या परिसरात नाकाबंदी आणि जमावबंदी कायम आहे. दरम्यान, विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी पत्राद्वारे आरेमधील वृक्षतोडीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी सुरू असलेली वृक्षतोड तात्काळ थांबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरेमधील झाडे तोडायला नको होती, असे सांगत सर्वोच्य न्यायालयाने या प्रकरणी ज्यांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांची तत्काळ सुटका करा, असे आदेश दिले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी  21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.