नवी दिल्ली : गुजरात सरकारने गुरूवारी विधानसभेत 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभरातील सहावी ते बारावीच्या शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्याची घोषणा केली. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी स्वागत करत गुजरातच्या मंत्र्यांवरच निशाणा साधला आहे.
न्यूज एजन्सी एएनआयने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. "नक्कीच हे एक उत्तम पाऊल आहे, परंतु जे लोक याची घोषणा करत आहेत, त्यांनी आधी गीतेच्या मूल्यांचे पालन केले पाहिजे. त्यांचे कर्म रावणासारखे आहे आणि ते गीतेबद्दल बोलत आहेत", असे मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, गुजरातचे शिक्षणमंत्री जितू वघानी यांनी गुरुवारी विधानसभेत शिक्षण विभागासाठी अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या चर्चेदरम्यान या निर्णयाची घोषणा केली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेतील नैतिक मूल्ये आणि तत्त्वे समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्राच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) धर्तीवर घेण्यात आला आहे. NEP आधुनिक आणि प्राचीन संस्कृती, परंपरा आणि ज्ञान प्रणाली समाविष्ट करण्यासाठी वकिली करते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भारताच्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा अभिमान वाटेल, असे जितू वघानी म्हणाले होते.
कर्नाटकच्या शालेय अभ्यासक्रमातही भगवद्गीता?दुसरीकडे, कर्नाटकच्या शालेय अभ्यासक्रमातही भगवद्गीतेचा समावेश केला जाऊ शकतो. यासंदर्भात राज्याचे शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी शुक्रवारी संकेत दिले. भगवद्गीता केवळ हिंदूंसाठी नाही, ती सर्वांसाठी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ते शाळेत शिकवलेच पाहिजे. पहिल्यांदा आपल्याला ठरवावे लागेल की शाळेत नैतिक शिक्षण पुन्हा सुरू करायचे की नाही. तसेच, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी लागेल, जी नैतिक शिक्षणात कोणते विषय असावेत, याचा निर्णय घेईल. ज्याचा मुलांवर चांगला प्रभाव पडतो, ते शिकवायला सुरुवात केली जाऊ शकते, मग ती भगवद्गीता असो, रामायण असो किंवा महाभारत असो, असे बी.सी. नागेश म्हणाले.