नवी दिल्ली : मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच आहे. आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास अंतिम पुरावा मान्य होऊ शकत नाही, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले.
बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. देशभरात या मुद्द्यावरून वाद वाढत असताना, न्यायालयाने नमूद केले की हा वाद 'अविश्वासा'मुळे आहे. निवडणूक आयोगानुसार, बिहारमधील एकूण ७.९ कोटी मतदारांपैकी ६.५ कोटी मतदारांना किंवा त्यांच्या पालकांना २००३ च्या याद्यांमध्ये नोंद असल्याने कोणतेही पुरावे सादर करण्याची गरज नव्हती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आरोप केला की या प्रक्रियेत सुमारे पाच कोटी लोकांना कोणतेही पुरावे किंवा प्रत्यक्ष तपास न करता यादीतून वगळले गेले.
न्यायालयाने सांगितले की, जर शंका निर्माण करणारे पुरावे मिळाले, तर सर्वांची नावे पुन्हा याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश देता येतील. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की, आधार, रेशन कार्ड, एपिक क्रमांक असूनही मतदारांची नावे नाकारली. यावर न्यायालयाने म्हणाले, मतदारांकडे काही ना काही वैध कागदपत्र आवश्यक आहे.
कोर्टरूममध्ये आले दोन 'मृत' मतदार
यादव यांनी न्यायालयात दोन व्यक्तींना न्यायालयासमोर उभे करता सांगितले की या दोघांना मृत घोषित करून बिहारच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी याला विरोध केला. न्यायालयात हे काय नाटक सुरू आहे?, असा सवाल त्यांनी केला.
त्यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की प्रक्रियेत काही अनवधानाने झालेली चूक असू शकते. यासाठी उपाययोजना उपलब्ध आहेत.
निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले की, न्यायालयात नाटक करण्याऐवजी यादव यांनी त्या दोन व्यक्तींना आपले फॉर्म अपलोड करण्यास मदत करावी.
मतदारांना कळवलं आहे का?
जर मतदाराने आधार आणि राशन कार्डसह फॉर्म सादर केला असेल तर आयोगाला त्याची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. कागदपत्र नसल्याबाबत त्या मतदारांना प्रत्यक्षात सूचना दिल्या गेल्या आहेत का? याबाबत स्पष्टता हवी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
१२ जिवंत लोकांना मृत दाखविले : सिब्बल
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की एका मतदारसंघात १२ मतदारांना मृत दाखविले गेले आहे, पण ते प्रत्यक्षात जिवंत आहेत. त्याबाबत बूथ लेव्हल ऑफिसरवर कारवाई केली नाही.
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी यावर सांगितले की, ही केवळ ड्राफ्ट यादी आहे. इतक्या मोठ्या प्रक्रियेत काही चुका होणे शक्य आहे. मात्र, मृतांना जिवंत म्हणणे चुकीचं आहे आणि नवीन आयए (इन्स्पेक्टर अथवा अधिकाऱ्याची) गरज नाही.