नवी दिल्ली : महिलांना आरक्षण देण्यास माझा पाठिंबा आहे. मात्र, त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत मांडलेल्या विधेयकामध्ये अन्य मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे हे विधेयक अपूर्ण आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली. जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकारने तत्काळ करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.
ते म्हणाले की, देशाच्या लोकसंख्येत मोठा हिस्सा असलेल्या महिलांना आरक्षणाचे फायदे मिळायला हवेत. मात्र या प्रकारच्या तरतुदी मोदी सरकारने सादर केलेल्या विधेयकात दिसत नाहीत. महिला आरक्षण तत्काळ लागू करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा आणखी सात ते आठ वर्षे ताटकळत ठेवण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
‘भाजप दरवेळी नवा इव्हेन्ट करतो’काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, केंद्रामध्ये ९० सचिव आहेत. त्यातील केवळ तीनजण ओबीसी समुदायातील असून ते देशाच्या अर्थसंकल्पातील केवळ पाच टक्के भाग नियंत्रित करतात. विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली की भाजप एक नवा इव्हेन्ट करून या मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचे प्रयत्न सुरू करतो.
‘जनतेचे अधिकार काढून घेण्याच्या हालचाली’स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आतापर्यंत भारतामध्ये सतत सत्तेचे हस्तांतरण होत राहिले आहे. त्यामुळे भारतीय जनतेला अधिक अधिकार प्राप्त झाले. तर दुसऱ्या बाजूला जनतेचे अधिकार काढून घेण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. या प्रयत्नांना थांबविण्यासाठी सध्या संघर्ष सुरू आहे, असेही काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले.
राष्ट्रपतींना निमंत्रण देणे आवश्यक होतेजुन्या संसद भवनातून कामकाज नव्या संसद भवनामध्ये हलविण्यात आले. इतक्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे मोदी सरकारने राष्ट्रपतींना निमंत्रण देणे आवश्यक होते. मात्र, तसे घडले नाही. - राहुल गांधी