बंगळुरू : कर्नाटकच्या राजकारणात ‘अर्ध्या लोकसंख्येला’ पुन्हा एकदा ‘पूर्ण न्याय’ मिळालेला नाही. देशातील इतर राज्यांप्रमाणे येथील राजकीय पक्षांनीही महिला उमेदवारांना तिकीट देण्यात कंजूसपणा दाखवला आहे. अनेक दशकांपासून संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची चर्चा होते; परंतु संसद आजपर्यंत कायदा करू शकलेली नाही.
कर्नाटकातील सत्तेचे प्रमुख दावेदार असलेल्या काँग्रेस आणि भाजपने यावेळीही महिला उमेदवारांवर विश्वास ठेवलेला नाही. भाजप आणि काँग्रेसने २२४ जागांपैकी केवळ १२-१२ महिलांना तिकीट दिले आहे. ते ६ टक्केपेक्षा कमी आहे. गेल्या वेळी फक्त सात महिला कर्नाटक विधानसभेत पोहोचू शकल्या होत्या, म्हणजे फक्त ३ टक्के. आज देशातील संसदेतील कोणत्याही विधानसभेत १५ टक्केही महिला नाहीत. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी केवळ ७८ महिला खासदार विजयी झाल्या होत्या. ही संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
६० वर्षांत प्रथमच१९६३ मध्ये नागालँडच्या निर्मितीनंतर ६० वर्षांनंतर २०२३ मध्ये प्रथमच राज्यात महिला आमदार निवडून आल्या. जनतेने एक नाही तर दोन महिलांना जिंकून इतिहास रचला.
उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदाच...देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच सर्वाधिक महिलांचा विजय झाला. २०२२च्या निवडणुकीत एकूण ४७ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या.
कर्नाटकमध्ये महिला आमदारवर्ष संख्या१९६७ ५१९७२ ०१९७८ ८१९८३ ११९८५ ८१९९४ ७१९९९ ६२००४ ६२००९ ३२०१३ ६२०१८ ७
टीएमसी अव्वलतृणमूल काँग्रेसने पं. बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीत २९४ पैकी ५० तिकिटे महिलांना देण्यात आली. यापैकी ३३ महिला विजयी झाल्या. देशातील कोणत्याही विधानसभेत एकाच पक्षाकडून विजयी होणाऱ्या महिलांची ही सर्वाधिक संख्या आहे.
विधानसभेत महिला आमदार हिमाचल १.४७% कर्नाटक ३.१४% आसाम ४.७६% तेलंगणा ५.१४% महाराष्ट्र ८% मध्य प्रदेश ९.१३% छत्तीसगड १४.४४% बंगाल १३.७०% झारखंड १२.३५% राजस्थान १२.००% उत्तर प्रदेश ११.६६%
पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांची स्थिती? राज्य एकूण महिला टक्केवारीमहाराष्ट्र १,२८,६७७ ५३.५ टक्के कर्नाटक ५,१०३० ५०.१ टक्केआंध्र प्रदेश ७८,०२५ ५० टक्के जम्मू-काश्मीर १३,२२४ ३३.२ टक्के आसाम १४,६०९ ५४.६ टक्के