सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. रद्द झालेल्या किंवा अवैध ठरलेल्या विवाहानंतरची मुले आई वडिलांच्या संपत्तीवर दावा सांगू शकणार आहेत. तसेच त्यांना त्यांचा वाटाही मिळणार आहे. हिंदू कायद्यानुसार त्यांना आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्ये अधिकार मिळणार आहे.
अवैध ठरलेल्या विवाहांमध्ये पुरुष आणि स्री यांना पती-पत्नीचा दर्जा मिळत नाही. असे विवाह रद्द करण्यासाठी शून्यतेच्या डिक्रीची आवश्यकता नसते. रद्द करता येण्याजोग्या विवाहासाठी शून्यतेचा आदेश आवश्यक आहे. शून्य विवाह हा असा विवाह आहे जो सुरुवातीपासूनच रद्दबातल असतो जणू काही विवाह अस्तित्वात आलाच नाही.
अशा विवाहातील संबंधांमधून जन्मलेल्या अपत्याला आता त्याचे अधिकार मिळणार आहेत. 2011 च्या एका याचिकेवर हा निकाल आला आहे. विवाह नसलेल्या मुलांना हिंदू कायद्यांनुसार त्यांच्या पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा हक्क आहे की नाही या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर समस्येला सामोरे जावे लागले होते.