- टेकचंद सोनवणे नवी दिल्ली : कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील रस्ते बांधकामांना केवळ आठ महिन्यात थोडाथोडका नव्हे तर ९३१ कोटी रूपयांचा फटका बसला आहे. लॅकडाऊन, मजूरांची कमतरता, बांधकाम साहित्याची उपलब्धता अशा कारणांमुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार मे ते डिसेंबर २०२० दरम्यान महाराष्ट्रातील एकूण योजनांचा खर्च ९३१ कोटी ५२ लाख रूपयांनी वाढला आहे. केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी जूनमध्ये मोठा निर्णय घेवून ही परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्नकेला.
विकास योजना (पीडब्ल्यूडी - एमएसआरडीसीद्वारे अंमलबजावणी) - १६०अपेक्षित खर्च ५८००० कोटी लांबी - ६५०० किमी (पूर्ण ४२०० किमी). नितीन गडकरी यांनी ३ जून रोजी विशेष आदेशान्वये कोरोनाकाळात रखडलेल्या योजना पूर्ण होण्यासाठी तीन श्रेणीत मोठी सूट दिली होती. ज्यात कंत्राटदार, राज्य सरकारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यात प्रामुख्याने ३ ते ६ महिन्यांपर्यंत योजनेस मुदतवाढ, मुदतवाढीसाठी कोणताही दंड नाही व रिटेंशन मनी देण्याचा समावेश होता.
महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प
च्योजना, कंत्राटदार, लांबी, एकूण नुकसान/ वाढलेला खर्च याप्रमाणे : (कोटींमध्ये) इंदापूर - वडपाळे सेक्शन (मुंबई गोवा एनएच ६६) - चेतक अँण्ड एपीसीओ - २६.७५ (किमी)- १५.९०२).
च्पिंलथा ते मांजरसुंबा विस्तारीकरण (एनएच ५४८डी) - पटेल इंजिनिअर - ८२ किमी- १५.७६). मंठा - परतूर विस्तारीकरण ( ५४८ सी) -मेघा इंजिनअरिंग इन्फ्रा लि.- ५१ किमी -१ २.७९७), केज- कुसळंब रुंदीकरण (एनएच ५४८ सी)- मेघा इंजि. - ६१ किमी- १४.१६८)
च्ओरंगाबाद सिल्लोड विस्तारीकरण (एनएच ७५३ एफ) - लान्सो रिटविल जेवी - ४९ किमी - १७.१२१० ), अहमदनगर- वासुंदे फाटा (एनएच १६०) - डीआरए इन्फ्राकॉन - ९४ किमी - १९.९० ( आकडेवारी स्त्रोत - केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालय)