नवी दिल्ली : देशाच्या पोलिस विभागामध्ये २.१७ लाख म्हणजेच ९० टक्के महिला या काॅन्स्टेबल या कनिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत. महासंचालक व पोलिस अधीक्षक यांसारख्या वरिष्ठ पदावर देशभरात एक हजारापेक्षा कमी महिला कार्यरत असल्याचा दावा टाटा ट्रस्टने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या भारत न्याय अहवालात (आयजेआर) २०२५ करण्यात आला आहे.
अनेक नागरी समाज संघटना व डेटा भागीदारांच्या मदतीने टाटा ट्रस्टने संबंधित अहवाल तयार केला आहे.
राज्यांना लक्ष्य गाठता येईना
पोलिस विभाग, न्यायव्यवस्था, तुरुंग व कायदेशीर मदत या चार क्षेत्रांतील राज्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास या अहवालात केला आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमध्ये लिंग विविधतेच्या गरजेबद्दल वाढती जागरूकता असतानादेखील देशातील एकाही राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला पोलिस विभागांत महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचे लक्ष्य अद्याप गाठता आले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
- ९६० महिलाच भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) श्रेणीत येतात.
- १३३ महिला पोलिस उपाधीक्षक सर्वाधिक मध्य प्रदेशात कार्यरत आहेत.
- ९० टक्के म्हणजे २.१७ लाख महिला या पोलिस विभागात काॅन्स्टेबल पदावर कार्यरत आहेत.
- २४,३२२ महिला उपअधीक्षक, निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक अशा अधिकारी पदांवर कार्यरत आहेत.
कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी
आयपीएस अधिकाऱ्यांची अधिकृत संख्या ५,०४७ आहे. देशातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात येत असल्याबद्दल या अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे.
महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांत कर्नाटक ठरले अव्वल
पोलिस विभागात महिलांना प्राधान्य देणाऱ्या देशातील १८ मोठ्या व मध्य राज्यांत कर्नाटक राज्य हे प्रथम क्रमांकावर आहे.
२०२२ मध्ये कर्नाटक पोलिस विभागाने पटकावलेले हे स्थान आजही कायम.
कर्नाटकनंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
दक्षिणेकडील या पाच राज्यांनी न्याय व्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.