8th Pay Commission: देशातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना केंद्र सरकारने मोठा झटका दिला आहे. अनेक वर्षांपासून देशभरातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत होते. पण, आठवा वेतन लागू करण्याबाबत सध्या तरी सरकारची कुठलीच योजना नसल्याचे अर्थमंत्र्यालयाने आज(3 डिसेंबर 2024) जाहीर केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे काय म्हटले?राज्यसभा खासदार जावेद अली खान आणि रामजी लाल सुमन यांनी विचारले की, केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये नवीन वेतन आयोगाबाबत घोषणा करण्याचा विचार करत आहे का? यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सध्या 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाही.
अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची मागणी7 व्या वेतन आयोगाने वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली होती. यामध्ये वेतनाच्या समानतेलाही प्राधान्य दिले होते. त्यामुळेच सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी करू लागले. अनेक दिवसांपासून आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची वाट पाहत होते. पण, आता सरकारच्या उत्तराने सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला आहे. सध्या तरी नवीन वेतन आयोग स्थापन होणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
8वा वेतन आयोग कधी लागू होणार?साधारणपणे, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सुविधांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यात बदल करण्याच्या सूचना देण्यासाठी दर 10 वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. महागाई दर आणि इतर बाह्य घटक लक्षात घेऊन ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात. 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आणि 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी त्याचे निकाल सादर केले. 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये आल्या होत्या आणि 10 वर्षांच्या दृष्टीने 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू होण्याची अपेक्षा आहे.