केंद्र सरकारच्या नवीन GST सुधारणेला विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या आठ राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, या राज्यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन महत्त्वाच्या मागण्याही ठेवल्या आहेत. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका पोस्टमध्ये लिहिले की, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि झारखंड या आठ विरोधी पक्षाच्या शासित राज्यांनी जीएसटी दर कमी करण्याच्या आणि स्लॅबची संख्या कमी करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.
मात्र, या राज्यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन महत्त्वाच्या मागण्याही ठेवल्या आहेत. काँग्रेस नेत्याची पहिली मागणी अशी आहे की, जीएसटी दर कमी करण्याचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना मिळेल याची खात्री करणारी व्यवस्था स्थापन करावी. दुसरी मागणी अशी आहे की, सर्व राज्यांना पाच वर्षांसाठी भरपाई द्यावी, ज्यामध्ये २०२४/२५ हे आधार वर्ष मानले जाईल, कारण दर कमी केल्याने राज्यांच्या महसुली उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तिसऱ्या मागणीनुसार, 'पापाच्या वस्तू' आणि चैनीच्या वस्तूंवर ४० टक्क्यांहून अधिक अतिरिक्त शुल्क लादले जावे आणि त्यातून मिळणारे संपूर्ण उत्पन्न राज्यांना हस्तांतरित केले जावे.
ते पुढे म्हणाले की, सध्या केंद्र सरकारला विविध उपकरांमधून एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे १७-१८ टक्के रक्कम मिळते, जी राज्यांसोबत वाटली जात नाही. जयराम रमेश यांनी दावा केला की, या मागण्या पूर्णपणे रास्त मानल्या जात आहेत आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (NIPFP) ने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या संशोधन पत्रांद्वारे देखील त्यांना पाठिंबा आहे.
काँग्रेस जीएसटी २.० ची मागणी करत आहेत्यांनी पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस बऱ्याच काळापासून जीएसटी २.० ची मागणी करत आहे, ज्यामुळे केवळ कर स्लॅब कमी होतात आणि दर कमी होतातच, शिवाय प्रक्रिया आणि अनिवार्य औपचारिकता देखील सुलभ होते.