हेरगिरीच्या आरोपामुळे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या भारताच्या आठ माजी नौसैनिकांना काल कतारमधील न्यायालयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने या नौसैनिकांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता हे माजी नौसैनिक भारतात सुखरूप परतण्याची आशा वाढली आहे. नुपूर शर्मा प्रकरण, तसेच या आठ माजी नौसैनिकांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा यामुळे भारत आणि कतार यांच्यामधील संबधांमध्ये तणाव वाढला होता. मात्र आता ज्या प्रकारे या नौसैनिकांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे, ही बाब भारताच्य मुत्सद्देगिरीला मिळालेलं मोठं यश मानलं जात आहे. यादरम्यान पडद्यामागे काय काय घडलं, याची इनसाइड स्टोरी पुढीलप्रमाणे आहे.
२०१६ मध्ये नरेंद्र मोदी हे कतारच्या दौऱ्यावर गेले असताना म्हणाले होते की, येथील राज्यकर्ते भारतीय समुदायावर खूप प्रेम करतात. त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. मला खात्री आहे की जेव्हा कधी आम्ही त्यांच्यासमोर एखादी गोष्ट मांडतो. तेव्हा ते त्यावर उपाय शोधून काढतात. आतापर्यंत मी जे काही सांगितलं आहे, त्याबाबत मला सकारात्मक परिणाम दिसले आहेत. आता या आठ भारतीय माजी नौसैनिकांच्या प्रकरणामध्येही मोदींनी तेव्हा केल्या विधानाचा आधार घेत मार्ग काढण्यात आला असावा. त्याचं कारण म्हणजे २ डिसेंबर २०२३ रोजी रोजी दुबईमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कतारचे आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांची भेट झाली होती. या दोन नेत्यांची ज्या सारात्मकपणे भेट झाली, त्यामधून कतारमधील तुरुंगात कैदेत असलेल्या ८ भारतीयांच्या कुटुंबाना लवकरच आनंददायक बातमी मिळेल, असं बोललं जात होतं. आता या माजी नौसैनिकांच्या फाशीला मिळालेल्या स्थगितीला मोदी आणि कतारचे आमीर यांच्यात झालेली सकारात्मक भेट तर कारणीभूत ठरली नाही ना, अशी चर्चा होत आहे.
२ डिसेंबर २०२३ रोजी रोजी दुबईमध्ये झालेल्या या भेटीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी कतारच्या आमिरांसमोर ८ भारतीय माजी नौसैनिकांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा मुद्दा मांडला असावा, त्यानंतर पुढील सकारात्मक घडामोडी घडल्या, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर कुणाकडेही नाही आहे. पण २ डिसेंबर रोजी झालेल्या या भेटीनंतर लगेच ३ डिसेंबर रोजी कतारने भारताच्या राजदुतांनी तुरुंगात असलेल्या या ८ भारतीय माजी नौसैनिकांची भेट घेण्याची परवानगी दिली. तसेच पुढच्या २६ दिवसांमध्येच या सैनिकांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात पडद्याआडून कतारची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुरू होता का आणि त्यामुळेच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी हा मुद्दा सरकारच्या प्राथमिकतेमध्ये आहे, असं म्हटलं होतं का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कतारमध्ये कैदेत असलेले भारतीय माजी नौसैनिक हे फाशीपासून वाचले असले तरी त्यांना भारतात आणणं शक्य आहे का? याबाबत आता चाचपणीला सुरुवात झाली आहे. २ डिसेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कॅबिनेटने भारत आणि कतारदरम्यान शिक्षा झालेल्या व्यक्तींच्या स्थानांतरणाच्या कराराला मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. या करारानुसार कतारमध्ये शिक्षा झालेले भारतीय कैदी त्यांची उर्वरित शिक्षा भारतात पूर्ण करू शकतात. तसेच कतारचा एखादा नागरिक भारतात शिक्षा भोगत असेल, तर तो कतारमध्ये जाऊन आपली शिक्षा पूर्ण करू शकतो. कतारने या आठ भारतीय माजी नौसैनिकांना मध्यरात्री ताब्यात घेऊन तुरुंगात टाकलं असलं तरी त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये ज्या प्रकारची कुटनीतिक चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे या आठ भारतीय माजी नौसैनिकांच्या भारतात परतण्याच्या आशा कायम आहेत.