नवी दिल्ली : ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अन्य प्रकरणांत उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. एन. कोटिश्वसिंग यांच्या खंडपीठाने आरोपींना नोटीस जारी केली.
काय म्हटले आहे राज्य सरकारच्या अपिलात?मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्र सरकारच्या अपिलामध्ये अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, या खटल्यातील पुराव्यांमध्ये फारशी विसंगती नसतानाही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. कायदेशीर कारवाई करताना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (मकोका) कलम २३(२) अंतर्गत असलेल्या सर्व प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले होते. एका आरोपीकडे आरडीएक्स सापडल्याचा दावा तर केवळ काही तांत्रिक कारणावरून नाकारण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडलेले मुद्दे लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने दिलेला वादग्रस्त निकाल कोणत्याही अन्य प्रकरणासाठी उदाहरण म्हणून वापरला जाऊ नये. त्या अनुषंगानेच अशा वादग्रस्त निकालाला स्थगिती दिली जाते.
लष्कर-ए-तय्यबाशी संगनमत करून बॉम्बस्फोट११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत लोकल गाड्यांमध्ये सात बॉम्बस्फोटात १८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. पकडलेले आरोपी हे स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांनी पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तय्यबाशी संगनमत करून बॉम्बस्फोटाचा कट रचल्याचे तपास यंत्रणांनी म्हटले होते. यात आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे, उच्च न्यायालयाने म्हटले हाेते.