नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून जोरदार पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा भाग म्हणून पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी), नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी) व स्टील आॅथोरिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड (सेल) या कंपन्यांतील आपला हिस्सा विकून ६५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या तीन सरकारी कंपन्यांतील आपली हिस्सेदारी विकून १.५ लाख कोटी उभे राहतील, असा सरकारचा अंदाज होता. पण केंद्रीय अर्थसंकल्पात या कंपन्यांतील हिस्सा विकून ६५ हजार कोटी रुपये मिळतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. एकूणच अनेक सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा विकण्याचे केंद्र सरकारने जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्यातील काही कंपन्या तोट्यात वा कर्जाच्या बोज्याखाली आहेत, तर काही सुस्थितीत असल्या तरी त्या सरकारने चालवू नये, असा मतप्रवाह आहे.
याखेरीज कोल इंडियातील हिस्सा विकून १ हजार कोटी रुपये मिळतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयआरएफसी)मधील हिस्सेदारी विकून १५०० कोटी रुपये मिळू शकतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.लार्सन अँड टूब्रो तसेच आयटीसीमध्येही सरकारचे काही भांडवल आहे. ते विकूनही पैसे उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
या दोन कंपन्या तसेच स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग आॅफ युनिट ट्रस्ट आॅफ इंडिया (एसयूयूटीआय) मार्फत अ‍ॅक्सिस बँकेत असलेल्या हिस्सेदारीतून ६५ हजार कोटी रुपये येतील, अशी अपेक्षा असून, त्यापैकी काही भाग विकून ३५ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.
मार्चपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण?भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पोरशन (कॉनकॉर्न) व शिपिंग कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियातील हिस्सेदारी विकण्याचाही निर्णय आधीच झाला आहे. पण ती प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षात होणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात म्हणजेच मार्चपर्यंत पीएफसी, एनएमडीसी व सेलमधून ६५ हजार कोटी रुपये मिळावेत, असा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येते.