‘डीपीसी’ मध्ये 5़74 कोटींच्या कामांना मंजुरी

निधी परत द्या : ‘जलयुक्त’चा निधी वळविल्यामुळे जि़प़ सदस्य आक्रमक
सोलापूर: जिल्हा नियोजन समितीमधून 5 कोटी 74 लाख 90 हजारांच्या निधीतून विविध प्रकारची 11 कामे करण्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली़ विनाचर्चा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला़ जलयुक्त शिवार अभियानासाठी शासनाकडून डीपीसीमार्फत आलेल्या 46 कोटींच्या निधीवरुन बराच गोंधळ झाला़ जि़प़ला 9 कोटी परत करावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली; मात्र आता निधी देता येणार नाही़ नियमानुसार तो वर्ग केला असल्याचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी सांगितल़े
जिल्हा नियोजन समितीची या वर्षातील दुसरी बैठक गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली होती़ यावेळी आमदार, खासदार तसेच जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी होत़े मंद्रुपच्या सीताबाई तलावातून गाळ काढण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून पाच कोटींची तरतूद करावी तसेच विविध समाजाच्या स्मशानभूमी एकत्र केल्यास त्या गावांना नावीन्यपूर्ण योजनेतून बक्षीस देण्याची सूचना आ़ सुभाष देशमुख यांनी मांडली; मात्र ती मंजूर झाली नाही़ जिल्हा परिषदेला जनसुविधे अंतर्गत स्मशानभूमी तसेच दफनशेड बांधण्यासाठी 15़72 कोटींचा निधी मंजूर असून त्यातून 191 ठिकाणी ही कामे करण्यास मंजुरी देण्यात आली़ ज्या गावात जागा मिळत नाही त्या ठिकाणी पुन्हा नव्या गावांचा समावेश करु असा निर्णय झाला़
जलयुक्त शिवार अभियानासाठी हेड नसल्यामुळे शासनाने हा निधी डीपीसीमध्ये अतिरिक्त निधी म्हणून पाठविला आह़े त्यामुळे जि़प़च्या हिश्याचा सोडून अतिरिक्त निधी जिल्हाधिकार्‍यांनी पत्र पाठवून परत घेतला यामध्ये जि़प़चे 26 कोटी आहेत़ यात लघुपाटबंधारेचे 9 कोटी आहेत त्यामुळे हा निधी जि़प़ला परत करा़ डीपीसीच्या बैठकीशिवाय हा निधी वर्ग कसा केला असे मुद्दे गणपतराव देशमुख यांच्यासह जि़प़ अध्यक्षा जयमाला गायकवाड, शिवाजी कांबळे, सुरेश हसापुरे यांच्यासह जि़प़ सदस्यांनी उपस्थित केल़े जि़प़चा कोणताही निधी कपात केला नाही़ जास्त निधी आला होता तो जलयुक्तसाठी विविध कामांसाठी वापरण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितल़े जि़प़ला 2 कोटी तर निधी द्या असे म्हटल्यावर पुनर्नियोजनामध्ये देऊ असे आश्वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल़े
नावीन्यपूर्ण योजनेतून होणारी कामे-
-जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला कक्ष बांधणे (11़76 लाख), जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात स्वागत कक्ष, अभ्यासकक्ष, पिण्याची टाकी बांधणे (51़74 लाख), उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयासाठी ऑक्सीजन जनरेशन गॅस स्थापित करणे (3 कोटी), पोलीस आयुक्तालयात स्वागत कक्ष करणे (10 लाख), पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सीसीटीव्ही बसविणे (12़10 लाख), बाल मृत्यू, स्वाईन फ्लू, विषप्रशासन केलेल्या रुग्णांना उपचार करणे, व्हेटींलेटर खरेदी करणे (1 कोटी), सिव्हिल हॉस्पिटल येथे व्हेंटीलेटर 2 नग (23़30 लाख), जिल्हा क्रीडा कार्यालय कुस्ती मॅट खरेदी करणे (20 लाख), शहरात वर्दळीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविणे (15 लाख), जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविणे (10 लाख) या कामांना निधी मंजूर करण्यात आला़


बैठकीतील निर्णय-
-191 गावात जनसुविधा अंतर्गत शेड उभारण्यासाठी 15़72 कोटींच्या कामांना मंजुरी
-नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत 5़74 कोटीतून 11 कामे करण्यास मंजुरी.
-जलयुक्त शिवारमधील 46 कोटींचा निधी डीपीसीच्या हेडवर आला तो डीपीसीचा निधी नाही.
-जिल्हा परिषदेचा 9 कोटींचा निधी परत देता येणार नसल्याची जिल्हाधिकार्‍यांची भूमिका.