देशात ५३% जलदगती न्यायालये बंद!

जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालय अथवा कायदा आणि न्यायिक खात्याने कोणतेही आदेश काढले नसल्याची व गेल्या पंधरा

मुंबई : जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालय अथवा कायदा आणि न्यायिक खात्याने कोणतेही आदेश काढले नसल्याची व गेल्या पंधरा वर्षांत देशातील ५३% जलदगती न्यायालये बंद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील ६३ जलदगती न्यायालयेही बंद झाली आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे यासंदर्भातील माहिती मागितली होती. यावर ही माहिती देण्यात आली आहे. न्याय विभागाचे अवर सचिव पी. पी. गुप्ता यांनी याबाबतची अचूक माहिती दिली नाही. परिणामी कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या अपिलावर भारत सरकारच्या न्याय विभागाचे संचालक प्रशांत कुमार पोनूगोती यांनी यासंदर्भातील कोणतेही आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेले नाहीत आणि याची जबाबदारी संबंधित राज्याची आहे, असे स्पष्ट केले.
देशातील २९ राज्यांत एकूण १७३४ जलदगती न्यायालयांना २००० साली मंजुरी देण्यात आली. सद्य:स्थितीमध्ये केवळ ८१५ जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. बिहार राज्यात सर्वाधिक म्हणजे १७९ तर महाराष्ट्रात ९२, मध्य प्रदेश ८४, पश्चिम बंगाल ७७, आंध्र प्रदेशात ७२ जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. गुजरातमध्ये पाच वर्षे १६६ जलदगती न्यायालये सुरू होती.
मात्र त्यापैकी १०५ बंद झाल्याने आता ६१ कार्यरत आहेत. मध्य प्रदेशात ८५ पैकी ८४, महाराष्ट्रातील १८७ पैकी ९२, आंध्र प्रदेशातील ८६ पैकी ७२, बिहारमधील १८३ पैकी १७९, छत्तीसगढमधील ३१ पैकी २१, हरियाणातील ३६ पैकी ६, जम्मू-काश्मीरमधील १२ पैकी ५, झारखंडमधील ८९ पैकी ११, कर्नाटकातील ९३ पैकी ३९, मणिपुरातील ३ पैकी २, नागालँडमधील ३ पैकी २, ओरिसा येथील ७२ पैकी ३०, पंजाबमधील २९ पैकी २०, सिक्कीममधील ३ पैकी १, तामिळनाडूमधील ४९ पैकी ३२, त्रिपुरामधील ३ पैकी २, पश्चिम बंगाल येथील १५२ पैकी ७७ जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत.