प्रत्यक्ष कर वसुलीत ५० हजार कोटींची तूट!

नुकत्याच संपलेल्या २०१५-१६ या वित्तीय वर्षासाठी प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत उद्दिष्टांच्या तुलनेत ५० ते ६० हजार कोेटी रुपयांची तूट येण्याची चिन्हे दिसत असल्याने केंद्रीय

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
नुकत्याच संपलेल्या २०१५-१६ या वित्तीय वर्षासाठी प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत उद्दिष्टांच्या तुलनेत ५० ते ६० हजार कोेटी रुपयांची तूट येण्याची चिन्हे दिसत असल्याने केंद्रीय वित्त मंत्रालय काहीसे काळजीत पडले आहे. देशभरातून आलेल्या ३१ मार्चपर्यंतच्या वसुलीच्या आकडेवारीचे संकलन अजून सुरू असले तरी अंतिम वसुलीचा आकडा ७.५२ लाख कोटी रुपये या सुधारित उद्दिष्टाहून बराच कमी असल्याचे संकेत आहेत. प्रत्यक्ष करवसुलीतील घसरण लक्षात घेऊन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी वर्षाच्या मध्यात वसुलीचे ७.९८ लाख कोटी रुपयांचे मूळ उद्दिष्ट ७.५२ लाख कोटी रुपये असे कमी केले होते. पण प्रत्यक्षात वर्षअखेरची गोळाबेरीज सात लाख कोटी रुपयांचीही होणार नाही, असे दिसते.
वित्त मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, यंदाच्या फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष करांची वसुली ५.६० लाख कोटी रुपयांची झाली होती व त्या वेळीच उद्दिष्ट आणि वसुली यात दोन लाख कोटी रुपयांची तूट होती. त्यानंतर खूप प्रयत्न करूनही प्रत्यक्ष कर मंडळाची मजल काही सात लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल, असे दिसत नाही. सूत्रांनुसार वर्षअखेरचा वसुलीचा अंतिम आकडा ६.६० ते ६.८० लाख कोटी रुपयांच्या घरात असू शकेल.
खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांच्या (खासकरून उत्तर भारतातील डीएलएफ व जेपी उद्योगसमूह) व सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये झालेली घसरण हे करवसुलीच्या घटीचे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. आर्थिक मंदीचा फटका बसलेल्या रिअल इस्टेट व पोलाद उद्योगातील काही कंपन्यांना तोटा होणे हेही प्राप्तिकराच्या कमी वसुलीचे आणखी एक कारण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसीसारखी कंपनी व काही बँकांचे वर्षअखेरचे ताळेबंद तोट्याचे राहिले आहेत.
टीडीएस परताव्याचे सर्वाधिकार मंत्रालयाने प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे दिले. त्यामुळे टीडीएसच्या परताव्यात वाढ होणे हेही प्रत्यक्ष करांची गंगाजळी आटण्याचे आणखी एक कारण सांगितले जाते. महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी काही आठवड्यांपूर्वी प्रत्यक्ष कर मंडळास वसुलीत जोर लावण्याचे निर्देश दिले खरे, पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता.प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीची स्थिती अशी निराशाजनक असली तरी अन्य स्रोतांतून चांगली वसुली होऊन महसूल वसुलीचे एकूण उद्दिष्ट गाठले जाईल व काहीही करून महसुली तूट ठरलेल्या मर्यादेच्या बाहेर जाणार नाही, असा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला. यासाठी आता सरकारची मदार अप्रत्यक्ष करांच्या वसुलीच्या आकडेवारीवर असेल. अप्रत्यक्ष करांच्या एकूण वसुलीत सेवाकराचा वाटा ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते. अप्रत्यक्ष करांच्या वसुलीचे ७.०४ लाख कोटी रुपयांचे सुधारित उद्दिष्ट महिनाभर आधीच पूर्ण झाले होते, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.