नवी दिल्ली - पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये १५००० पेक्षा कमी पगार असलेल्यांचा पीएफ कंपनी आणि कर्मचाऱ्याचा भाग सरकार भरत होते. आता, पुढील तीन महिने १२-१२ टक्के भाग सरकारच भरणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची विस्तृत माहितीही सितारमण यांनी दिली. त्यामध्येच, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतील १.७० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकजेचा समावेश आहे. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात दिवस-रात्र काम करणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ५० लाख रुपयांचे विमा कवच दिले आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत पंतप्रधान अन्न योजना, पंतप्रधान कसान सन्मान निधी यासह अन्य माध्यमातून शेतकरी आणि गरिबांना मदत केली जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख ७० हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यातून गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मदत करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेतून देशातील आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात आले आहे. तर, देशातील ८० कोटी गरीब नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून ५ किलो गहू, तांदुळ पुढील तीन महिन्यासाठी अत्यल्प दराने देण्यात आला आहे. तर, एक किलो तूरदाळही मोफत देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून २० कोटी महिलांना ५०० रुपये प्रतिमाह, असे पुढील ३ महिन्यासाठी देण्यात येत आहेत. तसेच, देशातील ८ कोटी कुटुंबीयांना पुढील तीन महिन्यांसाठी गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर, मनरेगा योजनेवर काम करणाऱ्या कामगारांना १८२ ऐवजी २०२ रुपये प्रतिदिन वेतन मिळणार आहे. तर, देशातील गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना, विधवा महिलांना आणि दिव्यांग नागरिकांना १ हजार अधिकचा भत्ता देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची विस्तृत माहिती दिली. त्यानुसार, गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये १५,००० पेक्षा कमी पगार असेल्यांनाही पीएफ काढता येणार आहे. तसेच १२ टक्के कंपनी आणि १२ टक्के कर्मचाऱ्याच्या खात्यामध्ये सरकार आणखी तीन महिने पीएफ भरणार आहे. यासाठी ७२.२ लाख कर्मचाऱ्यांचा जून, जुलै, ऑगस्टचा पीएफ जमा केला जाणार आहे. यासाठी २५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
पुढील तीन महिन्यांसाठी कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भाग आधी १२-१२ टक्के होता. तो आता १०-१० टक्के करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनाही हातात पैसे हवे आहेत. तसेच कंपन्यांनाही पैसे हवे आहेत. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कंपन्यांकडे ६५०० कोटींचे भांडवल खेळते राहील. यातून सरकारी कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.